राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता असून राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे वर्षाअखेरीस राज्यातील सुमारे 12 हजार ग्रामपंचायती, 20 जिल्हा परिषदा आणि 105 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून निवडणुका होण्याची शक्यता असून अनेक जिल्ह्यांतील आरक्षणाच्या समीकरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
50 टक्क्यांच्या मर्यादेत निवडणुका झाल्यास नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसीच्या 5 जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या आरक्षणाच्या आराखड्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार एकूण 57 जागांपैकी 33 जागा विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. या 33 आरक्षित जागांमध्ये यात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 15, अनुसूचित जातीसाठी 10 तर अनुसूचित जमातीसाठी 8 जागा आरक्षित आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेत राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे
50 टक्क्यांनुसार निवडणुका झाल्यास एकूण 57 जागांपैकी केवळ 27 जागा आरक्षित होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सध्याच्या 33 आरक्षित जागांऐवजी 27 जागांवरच आरक्षण लागू राहण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार ओबीसींसाठी असलेल्या 15 जागांपैकी पाच जागा कमी होऊन ओबीसी करता 10 जागा आरक्षित राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वाधिक परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्पडताळणीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना बराच काळ ब्रेक लागला होता. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून मतदारयाद्यांची पडताळणी वेगाने सुरू असून, ही प्रक्रिया ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे रखडलेल्या निवडणुकांच्या हालचालींना आगामी काळात वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
