राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज बैठक पार पडली, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून . या बैठकींनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलच्या दर कपातीसोबत महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केलेला निर्णयही बदलण्यात आला आहे. २०१८ मध्ये राज्यातील नगराध्यक्ष आणि ग्रामपंचायतीतून सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलला होता. पण आता शिंदे आणि फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडीने रद्द केला निर्णय पुन्हा एकदा बदला आहे.
सध्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला नसला तरी आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांनी बैठक घेत हे महत्वाचे निर्णय घेतले. हे दोन्ही निर्णय क्रांतीकारी आहे. सरपंच आणि नगराध्यक्ष जनतेतून निवडले जाणार असल्याने वेगाने निर्णय प्रक्रिया राबविली जाईल अशी आशा शिंदे यांनी व्यक्त केली तर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,देशात कोणतंही राज्य घ्या सर्वच राज्यात सरपंचाची थेट जनतेतून निवड होते, तसेच महाराष्ट्र सरपंच परिषदेत राज्यातील ५० हजारांहून अधिक सरपंचांनी एकमुखानं सरपंचाची निवड थेट जनतेतून व्हावी असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. अनेक लोकप्रतिनिधींनी आणि देशात जो ट्रेंड आहे त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय ▪ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने ▪ राज्यातील ग्रामपंचायत सरपंचाची थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा. pic.twitter.com/bOs0AxwVwN — MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 14, 2022
मंत्रिमंडळ निर्णय | Cabinet Decisions: ➡️ नगरपंचायत/परिषद अध्यक्ष निवड थेट जनतेतून, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कार्यकाळ 2.5 वर्ष वरून 5 वर्ष, अविश्वास प्रस्तावाची मुदत 1 वर्ष ऐवजी आता 2.5 वर्ष ➡️ सरपंच थेट जनतेतून निवडणार
अविश्वास प्रस्तावाची मुदत आता 2 वर्ष #CabinetDecisions pic.twitter.com/RXWeUBDn0D — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 14, 2022
