महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यापासून फडणवीस सरकारच्या अनेक निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे ठाकरे सरकार चांगलेच चर्चेत आले आहे. मात्र आता चक्क राज्यपालांनीच ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती आणली आहे. यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
हा निर्णय म्हणजे सरपंच निवडीचा. ठाकरे सरकारने सरपंच निवड ही ग्रामपंचायत सदस्यांच्या घेण्यात यावी अशी शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. मात्र आता राज्यपालांना या शिफारसीसाठी नामंजुरी दर्शवली आहे. त्यांच्या या निर्णयाने ठाकरे सरकारमध्ये निराशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
याआधी राज्यात जेव्हा फडणवीस सरकारने सरपंच निवड ही जनतेतूनच व्हावी असा निर्णय घेतला होता. निश्चितच याचा फायदाही भाजप सरकारला झाला.
मात्र यानंतर कॉंग्रस आणि राष्ट्रवादीने फडणवीस सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत थेट सरपंच निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीमध्ये विधीमंडळाच्या सदस्यांचाही पाठींबा होता.
याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीही प्रतिक्रिया दर्शवली होती. यानंतर हा निर्णय रद्द करण्याबाबतची मविआ सरकारने मागणी राज्यपालांसमोर केली होती.
मात्र आता याबाबत फेरविचार करण्यासाठी मविआ सरकारला अधिवेशनापर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार हे निश्चितच.
