बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय आहे हे ब्रीदवाक्य घेऊन १९४८ पासून राज्यातील मराठी माणसां सेवा करणाऱ्यासाठी एसटी सुरु झाली. ७४ वर्षांपूर्वी सुरू झालेली एस टी महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी झाली. हीच मराठी माणसाची “लालापरी” २७ ऑक्टोबरपासून बंद आहे. आपल्या हक्कासाठी “कर्मचारी जागे” झाल्यानंतर काय होते त्याचे जिवंत उदाहरण आज आपल्यासमोर उभे आहे… हम करे सो कायदा आणि आम्ही सांगू तीच दिशा या भूमिकेत असणाऱ्या शासन आणि संघटनांच्या नेत्यांना एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने ताळ्यावर आणले आहे. संघटना नेहमी कर्मचाऱ्यांच्या बाजू घेतात असं म्हटलं जातं मात्र प्रत्यक्षात पाहिलं तर आज घडीला संघटनांचे नेतेच कर्मचाऱ्यांची खरी पिळवणूक करताना पाहायला मिळतात. त्याचं जिवंत उदाहरण एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आणि एसटी महामंडळाने पगार वाढीसाठी केलेले करार हे स्पष्ट दिसत आहे.
१९८०-८५मध्ये राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्या पेक्षा अधिक पगार असणाऱ्या एसटी महामंडळ यांच्या कर्मचाऱ्यांचे आजचे पगार पाहिले तर डोळे थक्क करणारे आहेत. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या निम्म्या पगारीवर एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना काम करावं लागतं आहे. याला फक्त आणि फक्त महामंडळातील कर्मचारी संघटनांचे नेते जबाबदार आहेत. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या नियमानुसार दर चार वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीसाठी करार करणं बंधनकारक आहे. हा करार करताना कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून संघटनांचे नेते कराराच्या वाटाघाटीत सहभागी असतात. याच नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांची बाजू कराराच्या वेळी योग्य पद्धतीने न मांडल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारी आणि आत्महत्येची वेळ आली आहे. दर चार वर्षांनी होणाऱ्या करारामध्ये कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी योग्य बाजू मांडली असती तर आज ३७ कर्मचाऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळच आली नसती.
एसटी कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीने दिवाळीपूर्वी सुरू केलेले बेमुदत उपोषण नेहमीप्रमाणे कामगार नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसून मागे घेत. २८ टक्के डी ए आणि घर भाडे भत्यात वाढ या दोन मागण्या परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मान्य केल्या आणि कृती समितीने नेहमीप्रमाणे आपले बेमुदत उपोषण सोडले. मात्र गेली अनेक वर्ष तुटपुंज्या पगारावर काम करणाऱ्या चालक-वाहक, मेकॅनिकसह इतर कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे आंदोलन सुरू ठेवण्यावर ठाम राहिले. त्याचा परिणाम दिवाळीमध्ये महामंडळाला, ठाकरे सरकारला भोगावा लागतोय. त्याचबरोबर संयुक्त कृती समितीच्या नेत्यांना तोंडाघशी पडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. पक्षांच्या दावणीला बांधलेले कामगार नेते तोंडघशी पडले त्याच बरोबर कर्मचाऱ्यांमध्ये किंमत राहिली नाही असे चित्र पक्षासमोर उभे राहिले आहे. त्यामुळे आपली होती नव्हती पत जाऊ नये म्हणून कामगार नेत्यांनी पुन्हा उत्स्फूर्तपणे सुरू झालेल्या संपात सहभाग घेतला. त्याचं सर्व श्रेय जातं उशिरा का होईना जागे झालेल्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या (चालक-वाहक ) आंदोलनाला. कामगार नेत्यांचे नेतृत्व झुगारून पुकारलेल्या संपाने एस टी महामंडळाचं कोट्यवधीचे नुकसान झालेच आहे. त्याच बरोबर महा विकास आघाडी सरकारचे देखील जनमानसात नुकसान होताना पाहायला मिळतं आहे. या उत्स्फूर्त आंदोलनाने पहिली विकेट घेतली आहे कामगार संघटना आणि नेत्यांच्या भूमिकांची. कामगार नेत्यांच्या खांद्यावरून बंदूक चालवून पोळी भाजणाऱ्या संघटनाची विकेट पडल्याने शासन नरमले आहे. झोपेचे सोंग घेतलेल सरकार जागे झाले असून विलनीकरणासाठी हालचाली करताना दिसत आहे. शासनाने विलीनीकरणासाठी समिती नियुक्त केली असून उच्चस्तरीय बैठकांवर बैठका होत आहेत. या दोन्ही घटना एस टी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या यशाच्या मार्गावर असल्याचे संकेत आहेत.
ऐन दिवाळीत राज्यातील नागरिकांना एसटीच्या संपाचा त्रास होत असला तरी आंदोलकांची रास्त मागणी असल्याचा सूर जनतेतून बाहेर येत आहे. राज्य सरकारने एसटी कामगारांच्या मागण्या मान्य केल्या पाहिजे अशी भूमिका सामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत. त्याच बरोबर दिवाळीत झालेल्या त्रासा बदल “मराठी माणूस” राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त करीत आहेत. राज्यभरातले जवळपास एक लाख कर्मचारी आज रस्त्यावर उतरले मात्र सरकार मधला एकही महत्त्वाचा मंत्री चकार काढत नाही. नेहमी मराठी माणसाचं राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेच्या ताब्यात परिवहन खातं सातत्याने आहे. त्याच शिवसेनेचे आज मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना दिल्लीतील शेतकऱ्यांचं आंदोलन दिसणात मात्र राज्यातल्या “मराठी माणसाचं” आंदोलन दिसत नाहीत का? असा बोलका सवाल एस टीचे कर्मचारी उपस्थित करत आहे. देशातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा पण तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेऊन मराठी माणसासाठी ठाकरे सरकार संवेदनशील आहे हे दाखवून दिले पाहिजे. तेव्हाच कुठे महाविकास आघाडी सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांना केंद्राकडे शेतकर्यांच्या मागणीसाठी बोट दाखवण्याचा अधिकार राहील.
महाराष्ट्र राज्य महामंडळाचे कार्यकारी प्रमुख म्हणून व्यवस्थापकीय संचालकाकडे पाहिले जात. महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे पगार आणि भत्ते दिले जातात. राज्य शासनाच्या इतरही महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे पगार आणि सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे भत्ते दिले जातात. पण एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही? कारण महामंडळाच्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांची पगार ठरवण्याची पद्धत ही करार पद्धती आहे. हीच करार पद्धत मोडीत काढून राज्य शासनात विलीन करून घेण्यात यावे आणि राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्यात यावे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. याच मागणीसाठी २७ ऑक्टोबरपासून कर्मचारी आंदोलन करत आहे. राज्यभरात एसटीचे कर्मचारी कुटुंबीयांसमवेत आंदोलनात उतरले आहेत. दिवाळीत प्रवाशांचे हाल होत आहेत. खासगी वाहतूकदार मालामाल होत आहेत आणि मुख्यमंत्री बघ्याची भूमिका घेत आहेत, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे मराठी माणसाचं राजकारण करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना राज्यातल्या मराठी जनतेच्या हाल-अपेष्टा दिसत नाहीत का असा प्रश्न उभा राहत आहे.
आपल्या हक्कासाठी जागे झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे झोपलेली यंत्रणा जागी होवून एक लाख कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा हीच अपेक्षा.
– अशोक कारके, सीनियर रिपोर्टर जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, औरंगाबाद
