मुंबई : शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उबाठाने लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या निर्णयाद्वारे त्यांनी पक्षाच्या सहा खासदारांचा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत झालेला विलीनीकरण मान्य केले होते. यूबीटी (UBT) गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याबाबत उल्लेख केला. प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती करताना कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाच सभापतींनी (स्पीकर) त्या विलीनीकरणाला मान्यता दिल्यानंतर संसदेतील त्यांच्या पक्षाचे कामकाज "पूर्णपणे ठप्प" झाले आहे.
"संसदेत एक राजकीय पक्ष म्हणून माझे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. हे खासदार माझ्यासोबत नाहीत. सभापतींनी त्यांच्या दुसऱ्या पक्षासोबतच्या विलीनीकरणाला मान्यता दिली आहे," असे कामत यांनी न्यायालयासमोर मांडले. याबाबतच्या तातडीबद्दल विचारले असता, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ते हे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याच्या विनंतीचा विचार करतील, परंतु त्यावर त्वरित सुनावणी घेण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नाही. "आश्वासन देऊ शकत नाही. पाहूया," असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवल्याचे एका वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी, लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेना (UBT) च्या सहा खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरणास मंजुरी दिली होती. त्यानंतरच शिवसेना (UBT) गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दिना पाटील, नागेश पाटील-आष्टीकर, ओमाराजे राजेनिंबाळकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे या सहा खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन होण्यासाठी लोकसभा सचिवालयाकडे अर्ज केला होता. लोकसभा अध्यक्षांच्या मंजुरीमुळे, आता त्यांचे शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत झालेले विलीनीकरण लोकसभेत अधिकृतपणे मान्य झाले आहे.
सहा खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गट सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर जवळपास एका महिन्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लोकसभेतील शिंदे गटाचे संख्याबळ 13 खासदारांपर्यंत वाढले. मात्र, या विलीनीकरणाला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने (UBT) राजकीयदृष्ट्या आव्हान दिले होते. पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेतील दोन-तृतीयंश सदस्यांचे प्रतिनिधित्व असणे ही कायदेशीर अट या फुटीच्या बाबतीत पूर्ण झाली नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
