NEET Paper Leak Case: टेलिग्राम या मेसेजिंग ॲपवर घालण्यात आलेल्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात गुरुवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत टेलिग्रामवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. हे प्लॅटफॉर्म आता केवळ संवादाचे माध्यम राहिले नसून, त्याचे रूपांतर एका नव्या 'डार्क वेब'मध्ये होत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सायबर गुन्हेगारांना एकत्र आणण्यासोबतच NEET सारख्या विविध मोठ्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका लीक करण्यासाठी आणि त्या पसरवण्यासाठी या ॲपचा सर्रास वापर केला गेल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
गुन्हेगारांचे सुरक्षित आश्रयस्थान; 'प्रायव्हसी फीचर्स'चा गैरवापर
केंद्र सरकारच्या मते, टेलिग्रामची गोपनीयता वैशिष्ट्ये गुन्हेगारांना त्यांची ओळख लपवण्यासाठी ढाल बनली आहेत. गुन्हेगार या चॅनेल्सद्वारे 'डीप वेब' आणि 'डार्क वेब' फोरमच्या लिंक्स शेअर करतात, ज्यामुळे तपास यंत्रणांना त्यांचा माग काढणे कठीण होते. या प्लॅटफॉर्मचा वापर अमली पदार्थांची तस्करी, सायबर फसवणूक, दहशतवादी विचारसरणीचा प्रसार आणि बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री (CSEAM) प्रसारित करण्यासाठी केला जात आहे. तसेच, देशविघातक घटक सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी आणि चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा आसरा घेत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
कॉपीराइट कायद्यांचे उल्लंघन आणि बनावट खाती
मनोरंजन विश्वाला फटका बसणाऱ्या पायरसीच्या मुद्द्याकडेही सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. टेलिग्रामवरील असंख्य चॅनेल्सवर बेकायदेशीररीत्या चित्रपट, वेब सिरीज आणि कॉपीराइट-संरक्षित आशय शेअर केला जातो, ज्यामुळे आशय निर्मात्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. जरी प्रत्येक खाते पडद्यामागे मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेले असले, तरी युझर्स त्यांचे फोन नंबर आणि आयडी सहज लपवू शकतात. याच सुविधेचा फायदा घेऊन सायबर गुन्हेगार बनावट ओळखीद्वारे खाती उघडून डेटा चोरीतून मिळालेली माहिती आणि आर्थिक गुन्ह्यांचे जाळे पसरवत आहेत.
NCRP ची आकडेवारी आणि सायबर हल्ल्यांचे नियोजन
राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल (NCRP) वरील आकडेवारीचा हवाला देत केंद्र सरकारने सांगितले की, टेलिग्रामच्या गैरवापरामुळे होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये आणि आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. हॅकर्सचे विविध गट सायबर हल्ल्यांचे नियोजन करण्यासाठी, डेटाची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि आपापसात समन्वय साधण्यासाठी टेलिग्राम चॅनेल्सचा वापर करत आहेत. इतकेच नव्हे तर, सायबर फसवणूक आणि मनी लाँडरिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बनावट बँक खात्यांची (म्युल बँक खाती) खरेदी-विक्रीही याच चॅनेल्सच्या माध्यमातून चालत असल्याचे समोर आले आहे.
बँकिंग यंत्रणांना धोका आणि 'मालवेअर'चा प्रसार
भारतीय बँकिंग प्रणाली, फिनटेक नेटवर्क्स, यूपीआय (UPI) हँडल्स आणि क्रिप्टोकरन्सी पेमेंट यंत्रणांना चकमा देणाऱ्या कारवायांना टेलिग्रामवर प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा आरोप सरकारने केला आहे. काही चॅनेल्सवर 'मालवेअर-ॲज-अ-सर्व्हिस' मॉडेल अंतर्गत घातक टूलकिट्स आणि गुगल प्ले प्रोटेक्टला बायपास करणाऱ्या सेवा विकल्या जात आहेत. काही धोकादायक अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन्स (मॅलिशियस APK) टेलिग्रामचा वापर कमांड-अँड-कंट्रोल प्लॅटफॉर्म म्हणून करतात, ज्याद्वारे पीडित व्यक्तींच्या उपकरणांमधून गुप्तपणे डेटा चोरून तो गुन्हेगारांना पाठवला जातो.
नागरिकांच्या संवेदनशील डेटाची अनधिकृत विक्री
दरम्यान, बँकिंग आणि यूपीआय ॲप्सची सुरक्षा यंत्रणा निकामी करणारी साधने टेलिग्राम चॅनेल्सवर सहज उपलब्ध होत असल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. काही चॅनेल्स हुबेहूब अधिकृत आर्थिक सेवांसारखी नावे असलेले बनावट ॲप्स शेअर करून लोकांची आर्थिक फसवणूक करत आहेत. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, काही टेलिग्राम बॉट्स नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि अत्यंत संवेदनशील माहितीमध्ये (जसे की मोबाईल क्रमांक, सरकारी ओळखपत्रांचे तपशील आणि अन्य डेटा) अनधिकृत प्रवेश देत आहेत. वेगवेगळ्या डेटा लीकच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या या संवेदनशील माहितीचा वापर करून देशभरात सायबर फसवणुकीचे मोठे जाळे चालवले जात असल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
