चैन्नई : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी राज्यभरातील मंदिरे, शाळा आणि बसस्थानकांच्या 500 मीटरच्या परिसरातील 717 सरकारी दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तास्मॅक (TASMAC) म्हणजेच तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळाद्वारे चालवली जाणारी ही दुकाने दोन आठवड्यांच्या आत बंद केली जाणार आहेत. गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवणाऱ्या सत्ताधारी ‘तामिळगा वेत्री कझगम’ (TVK) पक्षाचे नेते आणि सुपरस्टार अभिनेते जोसेफ विजय यांनी दिलेला हा पहिलाच आदेश आहे. परंतु, राज्याच्या 234 जागांपैकी 108 (विजय यांनी जिंकलेल्या दोन जागांपैकी एका जागेचा राजीनामा दिल्यानंतर 107) जागा जिंकणाऱ्या विजय आणि TVK पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी 10 जागांची प्रतीक्षा करावी लागली. कारण त्यांच्याकडे बहुमतासाठी 10 जागा कमी होत्या. त्यामुळे आठवडाभर नाट्यमय घडामोडी घडल्या. ज्याचा शेवट काँग्रेस, दोन डावे पक्ष आणि ‘विदुथलाई चिरुथैगल कची’ या लहान तामिळ पक्षाच्या पाठिंब्याने झाला. ज्यामुळे सरकारसाठी आवश्यक संख्याबळ सुनिश्चित झाले.
“सर्वसामान्य जनतेचे हित लक्षात घेऊन, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी प्रार्थनास्थळे, शैक्षणिक संस्था आणि बसस्थानकांच्या 500 मीटर परिघात असलेली 717 किरकोळ दारूची दुकाने दोन आठवड्यांच्या आत बंद करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. सध्या राज्यात TASMAC ची 4,765 दारूची दुकाने असून, त्यापैकी 276 प्रार्थनास्थळांजवळ 186 शैक्षणिक संस्थांजवळ आणि 255 बसस्थानकांजवळ आहेत,” असे सरकारने म्हटले आहे. राज्याच्या महसुलात TASMAC च्या दारू विक्रीचा मोठा वाटा असूनही, हा बंदचा आदेश सर्वपक्षीय भावना दर्शवतो. उदाहरणार्थ, 2025 मध्ये एकूण महसूल 48 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता. विजय यांच्या ‘व्यसनमुक्त’ तामिळनाडूच्या आश्वासनातील हे पहिले पाऊल आहे.
Tamil Nadu: CM Vijay orders closure of 717 TASMAC liquor outlets near places of worship, educational institutions, bus stations Read @ANI Story | https://t.co/FCf4ziIO7P#TASMAC #Vijay #TamilNadu #LiquorOutlets pic.twitter.com/yZcpBayXwf — ANI Digital (@ani_digital) May 12, 2026
ईडीचे TASMAC वरील दावे
एप्रिलमधील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर TASMAC ची दुकाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) निगराणीखाली होती. गेल्या वर्षी, महामंडळ आणि संबंधित संस्थांवरील कथित मनी-लाँडरिंगच्या गुन्ह्यांसंदर्भात राज्यभरातील अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते. या छाप्यांना झालेल्या विरोधामुळे त्यावेळी द्रविड मुन्नेत्र कळघम सत्तेत होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. आणि गेल्या वर्षी मे महिन्यात, केंद्रीय संस्थेने अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा ओलांडल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. “संघीय रचनेचं काय होतं? तुम्ही राज्य सरकारचा चौकशी करण्याचा अधिकार काढून घेत नाही का?”, असा प्रश्न तत्कालीन सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने विचारला.
