भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय जाहीर केला आहे. भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.
५ जुलै रोजी विधानसभेच्या सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे याप्रकरणी भाजप आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज सर्वोच्च न्यायालयात १२ निलंबित आमदारांच्या निलंबनावर सुनावणी पार पडली असून १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान महाविकास आघाडी सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निंलबित करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य आणि नियमबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच आमदारांचे निलंबन म्हणजे त्या मतदारसंघाचेही निलंबन असते, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबन करणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आमदारांचे १ वर्षासाठी निलंबन करणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणावर चर्चा सुरू असताना सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना पुढील एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते.
आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, नारायण कुचे, पराग आळवणी, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, किर्तिकुमार भांगडिया या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते.
