मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील राजकारणात अनेक घडामोडी घडत आहेत. नुकताच, पुणे पोलिसांनी एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल खेवलकर यांना रेव्ह पार्टी करताना रंगेहात पकडले होते. या प्रकरणानंतर, राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. प्रांजल खेवलकर यांच्यावर टीकेचा वर्षाव होत आहे. त्यामुळे, खडसेंच्या अडचणीत वाढ होत आहे. या दरम्यान, रुपाली चाकणकर यांनी आरोप केले की, 'प्रांजल खेवलकरांच्या मोबाईलमध्ये मुलींचे आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ सापडले आहेत. या फोटोचा वापर करून त्यांनी अनेक मुलींना ब्लॅकमेल केले'. यावर, शरद पवार गटाचे खासदार सुप्रिया सुळेंनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सुळे म्हणाल्या, 'जे आमच्या पक्षाचे सदस्य आहेत, त्यांची सर्व जबाबदारी मी स्वतः घेईन'.
हेही वाचा: खडसेंचा जावई अडचणीत; मोबाईलमध्ये 1497 मुलींचे आक्षेपार्ह फोटो, एकनाथ खडसे म्हणाले…
'सगळी जबाबदारी…' – सुप्रिया सुळे
'रोहिणी खडसे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार गट) पक्षामध्ये आहेत. त्यांच्या नवऱ्याचा आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचा काही संबंध नाही. मी कोणाच्याही वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलत नाही. ते माझे राजकारण नाही, मी कधीही माझ्या पातळीबाहेर राजकारण केलेले नाही. हे कोणाला उद्देशून नाही, या देशामध्ये राईट टू प्रायव्हसी हा सुप्रीम कोर्टाचा आणि पार्लियामेंटचा कायदा आहे. जर पोलिसांनी कोणाचाही मोबाईल घेतला तर, ते फक्त न्यायालयालाच दाखवू शकतात, इतर कोणालाही दाखवू शकत नाहीत. जर ते लीक झाले असेल तर ते कायद्यानुसार गुन्हा आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. मी कोणाचाही बचाव करत नाही. कोणाला काय करायचे आहे किंवा नियमांचे पालन करायचे की नाही, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे', अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळेंनी दिली.
पुढे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, 'जे आमच्या पक्षाचे सदस्य आहेत, त्यांची सर्व जबाबदारी मी स्वतः घेईन. त्यांचे कुटुंब काय करते? किंवा जर सदानंद सुळे यांनी सरकारमध्ये काही गडबड केले तर मी जबाबदार असेन. आम्ही कोणाच्याही कुटुंबात जाऊन काहीही बोलत नाही. जर तुमचा मोबाईल फोन पोलिसांकडे असेल आणि मी सरकारमध्ये असेल, तर मला तो मोबाईल फोन दाखवण्याचा अधिकार नाही. पोलिस आणि न्यायालयाला तो अधिकार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेच्या कायद्यानुसार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे कतृत्त्ववान वकीलही आहेत. माझ्यापेक्षा ही गोष्ट त्यांना जास्त माहिती आहे. त्यामुळे, कारवाई कशी करावी हे सरकारने ठरवावं'.
