शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने बंड केल्यानंतर ठाकरे विरूद्ध शिंदे गट असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. यानंतर बंडखोर आमदारांना अपात्रते संदर्भात शिवसेनेकडून याचिक दाखल कऱण्यात आली आहे. दुसरीकडे विधानसभा उपाध्यक्षांच्या कारवाई विरोधात दाद मागितली होती. सोमवारी त्याच्यावर निर्णय लागणार होता. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलय बंडखोर आमदारांना अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये.
याचवेळी कोर्टाने स्वतंत्र खंडपीठ नेमयाचं आहे असं सांगण्यात आलं आहे. खंडपीठ नेमायला आणखी वेळ लागणार असही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी तूर्तास कोणताही निर्णय घेऊ नये असही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला तुर्तास दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची विधानसभा अध्यक्षांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सोळा बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी कधी होणार यावर अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. खंडपीठाच्या स्थापनेनंतर सुनावणीसाठी पुढची तारीख निश्चित होणार असल्याच सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान मंत्रीमंडळ विस्तारावर न्यायालयाने कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले असल्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसांत शिंदे सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र या दोन मुद्द्यांवर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून असल्याने या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
