पश्चिम आशियातील सुरू असलेले भू-राजकीय संकट आणि वाढत्या ऊर्जा चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, उन्हाळी सुट्टीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठांचे संपूर्ण कामकाज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चालवले जाईल. इतकेच नव्हे तर, नवीन खटल्यांच्या सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या दिवशी म्हणजेच सोमवार आणि शुक्रवार, किंवा इतर कोणत्याही निश्चित दिवशी संपूर्ण सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली जाईल.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी सकाळी (15 मे, 2026) झालेल्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि भारताची ऊर्जा सुरक्षा या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव भरत पराशर यांनी या संदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या मंगळवारच्या (12 मे, 2026) कार्यालयीन ज्ञापनाच्या अनुषंगाने ही पावले तात्काळ उचलण्यात येत आहेत, ज्यानुसार सर्व न्यायाधीशांनी इंधन वाचवण्यासाठी आपापसात कार पूलिंगला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याव्यतिरिक्त, सर्व नोंदणी विभागांमधील 50% पर्यंत कर्मचारी आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम करू शकतील. यासाठी, संबंधित रजिस्ट्रारना साप्ताहिक वेळापत्रक तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून न्यायालयाच्या कामकाजात कोणताही व्यत्यय येणार नाही. न्यायालयाच्या कोणत्याही कामात गैरसोय होऊ नये यासाठी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आणि वेळेवर तांत्रिक सहाय्य पुरवण्याचे निर्देश न्यायालयीन नोंदणी विभागाला देण्यात आले आहेत.
