Local Body Election : महाराष्ट्रातील नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुका गेल्या काही महिन्यांपासून वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. मतदार याद्यांमधील त्रुटी, आरक्षण पद्धतीतील बदल आणि कायदेशीर दटावणी यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सतत अडथळ्यांतून पुढे सरकत आहे. मतदार आणि उमेदवारांसाठी हा विलंब चिंतेचा विषय ठरत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे.
राज्यात दोन टप्प्यांत पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीचे निकाल एकत्रित जाहीर करण्याबाबत नागपूर खंडपीठाने आदेश दिला होता. 2 डिसेंबरला झालेल्या निवडणुकीचे आणि 20 डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीचे निकाल 21 डिसेंबर रोजीच प्रसिद्ध करावेत, असा आदेश खंडपीठाने दिला होता. मात्र या निर्णयाला आक्षेप नोंदवत काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांना स्पष्ट संदेश दिला मतमोजणी 21 डिसेंबरलाच होणार!
कशामुळे वाढला गोंधळ?
काही मतदार नावे दुप्पट आढळल्याच्या तक्रारी
काही क्षेत्रांतील आरक्षण पद्धतीवरून निर्माण झाला वाद
मतदान पूर्ण होत असतानाच मतमोजणीसंबंधी न्यायालयाचे आदेश
या साऱ्या घडामोडींमुळे निवडणूक प्रक्रिया थांबून राहिली आणि राजकीय वातावरणात प्रचंड तणाव निर्माण झाला.
सर्वांचे लक्ष 21 डिसेंबरकडे
सध्या राज्यातील 14 नगरपरिषद आणि 105 नगर पंचायतींमध्ये स्पर्धा रंगली आहे. अनेक ठिकाणी सत्ता समीकरणे तंग असून निकालानंतरच कोणत्या पक्षाच्या गोटात आनंदाची लाट उसळणार हे स्पष्ट होईल.
राज्यातील प्रमुख पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस आणि विविध स्थानिक गट — सर्व जण या निकालाकडे डोळे लावून बसले आहेत. या निर्णयामुळे मतदारांनाही दिलासा मिळालाय, कारण निकालांद्वारे त्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी अखेर होतेय.
निकालांनंतर नवे चित्र?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते:
ग्रामीण आणि अर्धनगरी मतदारांचे कल दिसून येणार
पुढील विधानसभा निवडणुकांसाठी हा मोठा इशारा ठरणार
एकूणच सत्ता समीकरणांत नवे वळण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे स्थानिक स्वराज्य प्रशासनाचे भविष्य ठरवणारी ही निवडणूक आता अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. 21 डिसेंबर रोजीचा निकाल महाराष्ट्राची आत्मा मानल्या जाणाऱ्या या संस्थांचे नवे नेतृत्व निश्चित करेल.
