मुंबई: अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आता गती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की येत्या चार महिन्यांच्या आत महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर पंचायत यांसारख्या निवडणुका घ्याव्यात. जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई, पुणे आणि इतर महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत का? असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका थांबवण्याचे कारण वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुकीचा गोंधळ काही काळ टिकून राहिला होता, मात्र आता निवडणूक घेण्यासाठी अडथळे उरले नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. नव्या व जुन्या प्रभाग रचनेच्या संदर्भात, तसेच आरक्षणासंबंधीच्या मुद्यांवर न्यायालयीन सुनावण्या सुरू राहतीलच, पण याच दरम्यान निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यांत जाहीर करावी, असा ठोस आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
