वक्फ कायद्यासंदर्भात सर्वात मोठी बातमी; नव्या वक्फ कायद्याला सुप्रीम कोर्टाकडून तूर्तास स्थगिती

वक्फ कायद्यासंदर्भात सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने नव्या वक्फ कायद्यामधील दोन कलमांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाला उत्तर देण्यासाठी 7 दिवसांचा कालावधी दिला आहे.

वक्फ कायद्यासंदर्भात सर्वात मोठी बातमी; नव्या वक्फ कायद्याला सुप्रीम कोर्टाकडून तूर्तास स्थगिती

नवी दिल्ली: वक्फ कायद्यासंदर्भात सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने नव्या वक्फ कायद्यामधील दोन कलमांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाला उत्तर देण्यासाठी 7 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, नव्या वक्फ कायद्याच्या दोन कलमांना तात्पुरती स्थगिती देत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, 'केंद्र सरकारने पूर्वस्थिती राखावी'. त्यामुळे, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट 5 मे रोजी पुढील सुनावणी करणार आहे. सुप्रीम कोर्ट 5 मे रोजी दुपारी दोन वाजता या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.

समाजवादी पक्षाचे खासदार झिया उर रहमान बरक यांची प्रतिक्रिया:  
या दरम्यान, नव्या वक्फ कायद्यातील दोन कलमांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर समाजवादी पक्षाचे खासदार झिया उर रहमान बरक म्हणाले की, 'आम्हाला आनंद आहे की न्यायालयाने नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे आणि वक्फ मालमत्ता व भागधारकांमध्ये कोणतेही बदल होणार नाहीत. आम्हाला आशा आहे की, जसे केंद्र सरकारने एक आठवड्याचा वेळ मागितला होता, तसंच आम्हालाही 5 दिवसांचा वेळ दिला जाईल. आम्हाला विश्वास आहे की अंतिम निकाल आमच्या बाजूने येईल, ज्यामुळे आमच्या हक्कांवर होणाऱ्या अडथळ्यांना आळा बसेल.'

 

हेही वाचा: Nashik Satpir Dargah : नाशिकच्या दर्ग्याविरोधातील कारवाईला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
 

नव्या वक्फ कायद्यावर ओवैसी यांची प्रतिक्रिया:  
सुप्रीम कोर्टाने नव्या वक्फ कायद्यातील दोन कलमांना स्थगिती दिल्यानंतर, असदुद्दीन ओवैसी यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करत म्हणाले, 'तुम्हाला या कायद्याचा पूर्णपणे अभ्यास करणे गरजेचे आहे. वक्फ सुधारणा कायदा असंवैधानिक आहे. राज्य वक्फ बोर्ड आणि कौन्सिलमध्ये नियुक्त्या करण्यावर स्थगिती देण्यात आली आहे. आम्ही या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि आम्ही या कायद्याच्या विरोधात आहोत.'

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर सुषमा अंधारे यांची प्रतिक्रिया:  
शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटले, 'माननीय सुप्रीम कोर्टाने आज वक्फ बोर्डाच्या निर्णयावर दिलेली स्थगिती ही देशातील संसदीय लोकशाही व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 25 आणि कलम 26 चा अर्थ लावत सांगितले की, जरी संसदेमध्ये बहुमत असले तरीही संसद संवैधानिक चौकटीबाहेर जाऊन कायदे करू शकत नाही.'

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number