नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की देशभरातील न्यायालयांना आवश्यक न्यायिक सुविधा आणि तांत्रिक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात. न्यायालयाने सांगितले की गंभीर गुन्हे आणि राष्ट्रविरोधी आरोपांमध्ये अडकलेल्या आरोपींच्या खटल्यांची सुनावणी जास्तीतजास्त सहा महिन्यांत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. जर खटले वेळेत निकालात निघाले, तर आरोपींना "दीर्घकालीन सुनावणी"चा आधार घेऊन जामीन मिळण्याचा प्रश्नच येणार नाही.
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां आणि जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या समितीने केंद्र सरकारकडे अपेक्षा व्यक्त केली की सरकारने फक्त आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात. उर्वरित नियोजन आणि व्यवस्थापन सुप्रीम कोर्ट स्वतः पाहील, ज्यामुळे न्यायालये आवश्यक असेल तर दिवस-रात्र काम करतील आणि खटले वेळेत पूर्ण होतील. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी कोर्टात सांगितले की केंद्रीय गृह सचिव याबाबत आधीच माहिती घेत आहेत आणि विशेष एनआयए न्यायालये तसेच इतर विशेष कायद्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालयांची निर्मिती करण्याबाबत विविध राज्यांशी चर्चा सुरू आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी हेही नमूद केले की आजच्या काळात न्यायालयीन प्रक्रिया अतिशय खर्चिक झाल्या आहेत. त्यामुळे जर खटले सहा महिन्यांत पूर्ण झाले तर हे सर्व पक्षकारांसाठी फायदेशीर ठरेल. कोर्टाने एनआयएला सूचना दिल्या की साक्षीदारांना कोर्टात प्रत्यक्ष बोलावण्याऐवजी त्यांची साक्ष ऑनलाइन घेण्याची सुविधा अधिक वापरावी. यामुळे दूरदूरच्या ठिकाणांहून येणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षितता मिळेल आणि सुनावणीही वेगाने पार पडेल. एनआयए प्रकरणांमध्ये खूप मोठ्या संख्येने साक्षीदारांची नोंद केली जाते, यावर कोर्टाने म्हटले की सुनावणीकरिता फक्त सर्वात विश्वसनीय साक्षीदारांवर लक्ष ठेवावे. अनावश्यक मोठ्या यादीमुळे सुनावणी लांबणीवर जाते.
गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला फटकारले होते की विशेष कायद्यांनुसार न्यायालये स्थापन करण्यात झालेल्या उशिरामुळे आरोपींना जामीन देण्याची वेळ येऊ शकते. कारण खटल्यांना वेळेत संपवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा नसल्यास न्यायालयाकडे पर्याय राहत नाही. गडचिरोलीतील 2019 च्या आयईडी स्फोट प्रकरणातील आरोपी कैलाश रामचंदानीच्या जामिनाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली होती. त्या घटनेत राज्याच्या त्वरित प्रतिसाद पथकातील 15 पोलिसांचा मृत्यू झाला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की तातडीची न्यायिक व्यवस्था उभारणे ही केंद्र आणि राज्यांची जबाबदारी आहे आणि विलंब झाल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
