कोरोनाच्या काळात शाळा बंद असून वर्ग हे ऑनलाईन पद्धतीने घेतले जात आहेत. टाळेबंदीमुळे अनेकांना आर्थिक संकटाचाही सामना करावा लागल्याने संवेदनशीलतेने विचार करुन शैक्षणिक संस्थांनी शुल्क कमी करावे, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या सुचनेमुळे लाखो पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
टाळेबंदीमुळे शाळा बंद असतानाही शाळांनी संपूर्ण शुल्काची सातत्याने मागणी केली होती. पालकांची ही समस्या लक्षात घेऊन राजस्थान सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांना ३० टक्के शुल्क कपातीचे आदेश दिले होते. याविरोधात या संस्थांनी कोर्टात धाव घेतली होती. राज्य घटनेनुसार शाळांना व्यवसाय करण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा शाळांनी केला होता.
याचिकेवर न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत, ‘शाळेतील इतर उपक्रम बंद असल्याने शाळांचा एकूण खर्च कमी झाला आहे. ज्या सुविधा पुरविल्या नाहीत, त्यासाठी शुल्क आकारता येणार नाही. अशा सुविधांसाठी शुल्क आकारणे म्हणजे नफेखोरी आणि व्यापारीकरण आहे’,असे कोर्टाने सांगितले.
