मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर मोठी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर आता नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सुरक्षेचा ताफा अधिक भक्कम करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने बुधवारी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, सुनेत्रा पवार यांना आता 'झेड प्लस' (Z+) दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळताना त्यांच्या सुरक्षिततेत कोणतीही उणीव भासू नये, यासाठी गृह विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. 'जबाबदारी वाढली की आव्हानेही वाढतात', याच सूत्राचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी सुनेत्रा पवार यांनी 31 जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. खासदार असताना त्यांच्याकडे केवळ 'एक्स' (X) दर्जाची सुरक्षा होती. मात्र, आता राज्याचे दुसरे सर्वोच्च पद भूषवत असताना त्यांच्या जीविताला असलेला संभाव्य धोका आणि पदाची प्रतिष्ठा लक्षात घेऊन सुरक्षा यंत्रणांनी आढावा घेतला. या तांत्रिक पडताळणीनंतर त्यांच्या सुरक्षेचा स्तर थेट 'झेड प्लस'वर नेण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला असून, त्यासंबंधीचे आदेश तातडीने जारी करण्यात आले आहेत.
सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केवळ उपमुख्यमंत्रिपदच नाही, तर प्रशासकीय कामाचा मोठा डोंगरही सोपवण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे महत्त्वाची तीन खाती देण्यात आली असून, मंत्रालयातील अजित पवार यांच्या मालकीची दालनेही त्यांच्या कार्यासाठी सज्ज करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, पुणे आणि बीड यांसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण जिल्ह्यांचे पालकमंत्रिपदही त्यांच्याकडेच आहे. या जिल्ह्यांचा विस्तार आणि तेथील राजकीय वजन पाहता, त्यांच्या दौऱ्यांदरम्यान चोख सुरक्षा व्यवस्था असणे अनिवार्य झाले आहे.
'झेड प्लस' ही 'एसपीजी' (SPG) नंतर भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी मानली जाते. यामध्ये अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेले कमांडोज, पायलट कार आणि विशेष प्रशिक्षित सुरक्षारक्षकांचा समावेश असतो. सहसा केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा अतिसंवेदनशील व्यक्तींना ही सुरक्षा दिली जाते. सुनेत्रा पवार आता या सुरक्षा कवचात वावरणार असून, पुढील आठवड्यापर्यंत त्या आपल्या पदाचा पदभार अधिकृतपणे स्वीकारतील, अशी चिन्हे आहेत.
प्रशासकीय वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनेत्रा पवार यांचा वाढता लोकसंपर्क आणि आगामी काळात त्यांना घ्यावे लागणारे महत्त्वाचे निर्णय, या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कोणतीही कसर सोडलेली नाही. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या जिद्दीने कामाला लागल्या असून, त्यांच्या कार्याला आता या सुरक्षा कवचाचे पाठबळ मिळणार आहे.
