JICA Project: महाराष्ट्राची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट आणि अत्याधुनिक करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने 3,708 कोटी रुपयांच्या भव्य उपक्रमाला मंजुरी दिली आहे. 'जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थे'च्या (JICA) आर्थिक मदतीने राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग सेवा आणि तृतीयक आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावणे हा आहे. 13 एप्रिल रोजी मुंबईतील मंत्रालयात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होऊन नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील.
वैद्यकीय महाविद्यालये आणि नर्सिंग संस्थांचा कायापालट
हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम प्रामुख्याने वर्धा, पालघर, रत्नागिरी आणि अहिल्यानगर (नगर) येथील नव्याने स्थापन झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना बळ देणार आहे. यासोबतच मुंबई, धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपूर, रत्नागिरी आणि धाराशिव यांसारख्या शहरांमधील नर्सिंग संस्थांचा दर्जा सुधारण्यावरही भर दिला जाईल. विशेष म्हणजे, बारामती, सांगली (मिरज) आणि कोल्हापूर येथे नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. तसेच, मुंबई, नाशिक, सातारा आणि गडचिरोलीसह अनेक जिल्ह्यांमधील शासकीय रुग्णालयांना अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणे पुरवण्यात येतील, ज्यामुळे रुग्णसेवा अधिक वेगवान होईल.
भारत-जपान सहकार्य आणि मनुष्यबळ विकास
केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर मनुष्यबळ विकासावरही या प्रकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. 'भारत-जपान शैक्षणिक आदानप्रदान कार्यक्रमा'च्या (Indo-Japan Academic Exchange Programme) माध्यमातून राज्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना रुग्णालय प्रशासनाचे प्रगत प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे रुग्णालय व्यवस्थापनात कार्यक्षमता येईल आणि संपूर्ण आरोग्य सेवा प्रणाली अधिक सक्षम होईल. कुशल आरोग्य व्यावसायिकांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा या प्रशिक्षणामागचा मुख्य हेतू आहे.
मुंबईत नवीन कौशल्य विद्यापीठ आणि भरती प्रक्रियेत मोठे बदल
शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रातही मंत्रिमंडळाने काही ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. मुंबईत 'इंडियन एज्युकेशन सोसायटी'ला (IES) 'IES स्किल टेक युनिव्हर्सिटी' स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, 'विकसित महाराष्ट्र 2027' संकल्पनेनुसार भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली आहे. 'महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा'च्या (MPSC) अंतर्गत येणाऱ्या संवर्गांची (Cadres) संख्या वाढवून 102 करण्यात आली असून, यात 18 नवीन सेवा आणि 93 अतिरिक्त संवर्गांचा समावेश आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, थेट भरतीसाठी असलेली 'कामाच्या पूर्वअनुभवाची सक्ती' रद्द करण्यात आल्याने पदवीधर तरुणांना सरकारी नोकरीच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
