मुंबई : औद्योगिक न्यायालयाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा संप अर्थात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. कामावर रुजू होणाऱ्यांना अटकाव करणाऱ्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य परिवहन महामंडळाने भविष्यात संप करुन कर्मचाऱ्यांनी कोंडी करू नये यासाठी दीर्घ काळाकरिता करार पध्दतीने चालक व इतर आवश्यक कर्मचारी नेमण्यासाठी चाचपणी सुरू केली आहे.
संपाचा फटका
राज्य परिवहनमध्ये सक्रीय असलेल्या ११ कामगार संघटनांच्या कृती समितीने पुकारलेल्या आंदोलनामुळे एसटीच्या २५१ पैकी ५९ आगारांमध्ये कामकाज बंद होते. तर ७७ आगारांमध्ये कामकाज अंशतः सुरू होते. इतर ११५ आगारांमध्ये कामकाज सुरळीत सुरू होते. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे १५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. आंदोलनामुळे २२ हजार ३८९ फेऱ्यांपैकी ११ हजार ९४३ रद्द झाल्या. दिवसभरात सुमारे ५० टक्के वाहतूक बंद होती.
नेत्यांचा पाठिंबा
सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकरांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांची पगाराची मागणी पूर्ण करावी, अशी भूमिका दोन्ही नेत्यांनी घेतली आहे. खोत आणि पडळकरांच्या पाठिंब्यामुळे आंदोलक त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
पगारवाढ मिळेपर्यंत काम बंद ठेवण्याची भूमिका एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत केलेली चर्चा अयशस्वी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सणासुदीत नागरिकांना त्रास होऊ यासाठी संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
बैठक निष्फळ, संप कायम
सामंत, एसटी कर्मचारी संघटनेची बैठक निष्फळ
पगारवाढ मिळेपर्यंत संप कायम, एसटी कर्मचाऱ्यांची भूमिका
'प्रवाशांना त्रास नको, संप थांबवा'
'सणासुदीच्या दिवसांत प्रवाशाचे हाल नको'
शिंदेंचे एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन
