राज्यभरात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात आतापर्यंत अधिक लोकांचा बळी गेला आहे, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. याचपार्श्वभूमिवर विधीमंडळात बिबट्याच्या संदर्भात चर्चा झाली आहे. बिबटे मानवी वस्तीत येऊ नये यासाठी सरकारकडून उपाययोजना केल्या जात आहे. ज्यांचं नुकसान झालं, मृत्युमुखी पडले आहे, त्यांना शासन नोकरीत सामावून घेतील. बिबट्याच्या विषय चिंतेचा आणि महत्वाचा ठरतो आहे.
हेही वाचा- Bhandara Crime News: धमकीप्रकरणी बच्चू कडूंचा नेता गोत्यात, नेमकं प्रकरण काय?
अशातच महायुतीतील मंत्री आणि राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलत असताना एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. बिबट्याने खाण्याच्या शोधात जंगलातून शहराकडे येऊ नये आणि शहरातील जनजीवन विस्कळीत होऊ नये यासाठी जंगलातच शेळ्या किंवा बकऱ्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या निर्णयावर अद्याप कोणतीही मंजुरी मिळालेली नसून सुद्धा पुण्यातील काही भागांमध्ये बिबट्यांना खाण्यासाठी शेळ्या किंवा बकऱ्या सोडण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा- 'न्याय नव्हे, विश्वासघात!'; पोटच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्याशी आईनेच बांधली लग्नगाठ
त्याचसोबत ज्या ठिकाणी जास्त बिबटे पसरले आहेत तेथील बिबटे आफ्रिकेला पाठवण्यासंदर्भातही विचार सुरु असल्याचे गणेश नाईक यांनी सांगितले. त्याचसोबत काही बिबटे वनताराला पाठवले जातील, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले. यावेळी गणेश नाईक म्हणाले की, "बिबट्यांची संख्या वाढली आहे पहिल्या कारण म्हणजे उसाचा जन्मलेले बिबट असून उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. बिबट्यांचा वावर दिसतात त्याला निर्माण करण्यासाठी वन विभागाची यंत्रणा कार्यरत होत्या. लोकांना कमीत कमी क्षती पोहोचावी असा उद्देश्य असतो. नागपूर आणि आजूबाजूच्या परिसरात लोकांना सावध करणारी यंत्रणा राबवली जाईल, आणि या भागातील बिबट दूर जंगलात जातील याची काळजी घेतली जाईल".
"विविध राज्यांमध्ये अशीच समस्या निर्माण झाली आहे केंद्र आणि राज्य मिळून याबद्दल काम करत आहे. आणखी बिबट या भागात असू शकते त्या अनुषंगाने वनविभागाचे अधिकारी सतर्क आहे अन्य विभागांची मदत घेतली जाईल अशी घटना घडणार नाही जनसामान्यावर हल्ला होणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल. आजचे आज रेस्क्यू टीमला पूर्ण आवश्यक आयुध आणि यंत्रणा देण्याचे आदेश देतो. तुम्ही जसे सांगत आहे रेस्क्यू टीम खरोखर उशिरा पोहोचली असेल, तर त्याची माहिती घेतो, भविष्यात रेस्क्यू टीम वेळेत पोहोचेल यासाठी काळजी घेऊ. जखमींचा संपूर्ण उपचार खर्च सरकार करेल.. मजुरांचा रोजगार बिबट दहशतीमुळे बुडत असेल, तर त्या संदर्भात त्यांनाही नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न करू."