नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १२ टक्क्यांऐवजी १५ टक्के ओलावा असलेल्या सोयाबीनच्या खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने यासंदर्भात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि राजस्थानच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये १५ टक्के ओलावा असलेल्या सोयाबीनच्या खरेदीवर कोणतेही बंधन राहणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
केंद्र सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सोयाबीन खरीद के नियमों में ढील दी है। खरीफ 2024-25 सीजन में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत सोयाबीन की खरीद में नमी की मात्रा 15% तक स्वीकार की जाएगी, जो पहले 12% तक थी। हमने किसानों की तरफ से आ रही मांग के आधार पर यह फैसला… pic.twitter.com/xZ1l17vX36 — Office of Shivraj (@OfficeofSSC) November 17, 2024
महाराष्ट्रातील शेतकरी ५० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रात सोयाबीनची लागवड करतात. राज्यात प्रामुख्याने मराठवाडा आणि विदर्भात सोयाबीन शेती होते. यामुळे केंद्र सरकारच्या सोयाबीन संदर्भातल्या निर्णयाचा मराठवाडा आणि विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
सोयाबीनसाठी चार हजार ८९२ रुपये किमान आधारमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. देशात अनेक ठिकाणी सोयाबीन चार हजार १०० ते चार हजार २०० रुपयांच्या दराने विकले जात आहे. यंदा राज्यात १३ लाख टनांपेक्षा जास्त सोयाबीनचे उत्पादन झाले आहे. यातील बहुतांश सोयाबीनमध्ये १२ ते १५ टक्के ओलावा आहे. यामुळे केंद्राच्या नव्या निर्णयाचा राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
