मुंबई : कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करावे या मागणीसाठी राज्यभरातील शेतकरी आक्रमक झाले असून, नाशिकच्या लालसगाव बाजार समितीत संतप्त शेतकऱ्यांनी ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन सुरू केले आहे. कांदा लिलाव ठप्प होताच शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले.
भुजबळांचा सरकारला थेट सवाल
विधानसभेत बोलताना भुजबळ म्हणाले, “शेतकऱ्यांना किमान 2250 रुपये हमीभाव द्या आणि 3000 रुपयांपर्यंत कुठलेही निर्बंध लावू नका. 3000 ते 5000 रुपयांच्या दरात निर्यात शुल्क लागू करा, पण शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावू नका.” त्यांनी नाफेड आणि खासगी कंपन्यांवरही गंभीर आरोप करत, “कांदा दर पडले की कंपन्या खरेदी करतात आणि नाफेड दर वाढले की त्यांच्याकडून कांदा विकत घेतं. यात शेतकरी बुडतो आणि कंपन्या श्रीमंत होतात,” असा घणाघाती आरोप केला.
या मुद्द्यावर राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी उत्तर देताना सांगितले की, 'शेतमालाच्या निर्यात-आयातीचा निर्णय केंद्र सरकार घेतं. आम्ही 40 टक्के निर्यात शुल्क 20 टक्क्यांवर आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत आणि लवकरच केंद्राकडे अंतिम तोडगा मांडू.'
मात्र, भुजबळांनी सरकारच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत, 'केंद्राकडे फक्त मागणी करून उपयोग नाही, शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय मिळाला पाहिजे! आधारभूत किंमत कायमस्वरूपी ठेवा आणि कांद्यावर लादलेले निर्बंध उठवा,' अशी जोरदार मागणी केली.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता
भुजबळांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारला आता लवकरच मोठा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटण्याची चिन्हे आहेत. लालसगावच्या शेतकऱ्यांनी सरकारला अल्टिमेटम दिला असून, “जर निर्यात शुल्क तातडीने रद्द झाले नाही, तर रस्त्यावर उतरून लढा देऊ!” असा इशारा दिला आहे.
