मुंबई : महाडीबीटी प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्ती योजना राबवित असताना विद्यार्थी व महाविद्यालयांना केंद्र शासनाच्या ६० टक्के हिश्श्याचे वितरण सुलभ पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाडीबीटी योजनेच्या छाननीचे टप्पे कमी करून योजना गतिमान करावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी केले.
सह्याद्री येथील सभागृहात स्कॉलरशिप वेळेत मिळण्यासंदर्भात ही योजना गतिमान करण्यासाठी व अडचणी सोडवण्यासाठी सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, सहसचिव सो.ना.बागुल, इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाच्या सहसचिव चित्रकला सूर्यवंशी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव उदय गवस उपस्थित होते.
हेही वाचा : चंद्रपूर जिल्हा बँकेवर सायबर हल्ला, 3.70 कोटी रुपयांचा अपहार
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, केंद्र शासनाच्या स्कॉलरशिपचे वितरण सुलभ पद्धतीने व्हावे यासाठी विद्यार्थ्यांचा महाविद्यालयातील प्रवेश अर्ज महाडीबीटी पोर्टलला लिंक करावा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या माहितीची वारंवार छाननी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिपचा लाभ लवकर मिळेल.
प्रत्येक महाविद्यालयाने ‘एक महाविद्यालय एक बँक’ धोरण राबविल्यास फ्रिशीपची रक्कम व विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिपची रक्कम वेळेत देणे शक्य होईल. जात वैधता प्रमाणपत्र इयत्ता 11 वी मध्येच देण्याचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यास विलंब होणार नाही, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.
