सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून अनेक नेत्यांनी जिल्हाध्यक्षपद भूषवले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अनिरुद्ध वाघमारे, संजय शिंदे, आणि जयमाला गायकवाड यांसारख्या विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. दर अडीच वर्षांनी होणाऱ्या बदलांमुळे या पदावर अनेक दिग्गजांची वर्णी लागली आहे. संजय शिंदे, अनिरुद्ध वाघमारे, जयमाला गायकवाड आणि अन्य सदस्य नुकतेच अध्यक्ष राहिले आहेत. तर सध्या सोलापूर जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट (प्रशासक) आहे. ज्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून कुलदीप जंगम कार्यभार पाहत आहेत.
तालुके –
सोलापूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय कारणास्तव अकरा तालुक्यांमध्ये उपविभाजित केले गेले आहे. ज्यामध्ये लहान विभागांचा समावेश आहे. उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, बार्शी, मंगळवेढा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मोहोळ, माढा आणि करमाळा हे तालुके आहेत.
जिल्ह्यात या पक्षाचं प्राबल्य –
मराठा कुणबी कार्ड वापरून ओबीसीच्या जागेवर करमाळ्याचे नारायण खंडागळे 21 मार्च 2002 रोजी सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर 2005 मध्ये उर्वरित अडीच वर्षांसाठी अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाल्यानंतर ओबीसी समाजातील वैशाली सातपुते यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात त्यावेळी ओबीसी-मराठा केमिस्ट्री माजी राज्यमंत्री स्व. प्रतापसिंह मोहिते पाटील यांनी जुळविली होती. आताही सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद पुढील अडीच वर्षांसाठी ओबीसीसाठी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) राखीव झाले आहे. ओबीसी पुरुषाला अध्यक्षपदाची संधी तब्बल 23 वर्षानंतर मिळाली आहे. त्यामुळे जुन्या आठवणींना उजाळा मिळून अध्यक्ष कोण होणार?, याची उत्सुकता वाढली आहे. जिल्हा परिषदेच्या 2002 च्या निवडणुकीत सोलापूरचे अध्यक्षपद हे ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव झाले होते. त्या वेळी मोहिते पाटील यांच्या कलाने सोलापूरचे राजकारण चालायचे. ते म्हणतील तोच सोलापूर जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष व्हायचा. माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्याबरोबरच स्व. प्रतापसिंह मोहिते पाटील यांचाही जिल्ह्याच्या राजकारणात दबदबा होता.
करमाळा तालुक्यातील पांडे जिल्हा परिषद गटातून नारायण खंडागळे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले होते. ते मराठा समाजाचे होते. मात्र, त्यांच्याकडे कुणबी दाखला होता. शिवाय, मोहिते पाटील यांच्या ऐकण्यातील होते. त्यामुळे आपलाच माणूस जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष करण्याचा निर्णय मोहिते पाटील यांनी घेतला. विशेषतः प्रतापसिंह मोहिते पाटील हे नारायण खंडागळे यांच्यासाठी आग्रही होते, त्यामुळे प्रतापसिंह मोहिते पाटील यांनी कुणबी दाखला असलेले मराठा समाजाचे नारायण खंडागळे हे ओबीसी म्हणून सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बनले. खंडागळे हे सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत शिपाई म्हणून काम करत होते. मात्र, मोहिते पाटलांनी आपल्याच मर्जीतील माणूस म्हणून नारायण खंडागळे यांना जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसवले.
बार्शी, करमाळा, माढा, मोहोळ, पंढरपूर, माळशिरस या तालुक्यांत सर्वाधिक कुणबी प्रमाणपत्र आहेत. जिल्ह्यातील कुणबी मराठ्यांचे हे नवीन बालेकिल्ले म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अध्यक्ष निवडीत चुरस दिसणार आहे. जिल्ह्यात 11 पैकी पाच आमदार भाजपचे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे चार आमदार आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा एक व शेतकरी कामगार पक्षाचा एक आमदार आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन प्रमुख पक्षांचा एकही आमदार नाही. जिल्हा परिषदेची लढत ही महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी जरी वाटत असली तरी खरी लढत ही भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष यांच्यातच होणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात कोण कोण लढणार आणि कसे कसे लढणार यावरही आगामी अध्यक्ष निवडीतील चुरस अवलंबून आहे.
यांनी भूषवले अध्यक्षपद –
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद 2002 मध्ये ओबीसी झाल्याने नारायण खंडागळे यांना संधी मिळाली. त्यानंतर 2005 मध्ये अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव असूनही ओबीसी प्रवर्गातील वैशाली सातपुते यांना संधी मिळाली होती. त्यानंतर 2007 मध्ये अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव झाल्याने सुमन नेहतराव अध्यक्ष झाल्या. पुढील अडीच वर्षांत 2009 मध्ये अध्यक्षपद सर्वसाधारण झाल्याने बळीराम साठे हे अध्यक्ष झाले. सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद 2012 मध्ये ओबीसी महिला झाल्याने डॉ. निशिगंधा माळी, 2015 मध्ये अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाल्याने जयमाला गायकवाड, 2017 मध्ये अध्यक्षपद सर्वसाधारण झाल्याने संजयमामा शिंदे व 2019 मध्ये अध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्याने अनिरुद्ध कांबळे यांना संधी मिळाली.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी 2002 नंतर ओबीसी सर्वसाधारण हे आरक्षण कधी पडले नाही. आता तब्बल 23 वर्षांनी 2025 मध्ये ओबीसी सर्वसाधारण आरक्षण पडले आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणात धनगर, माळी व लिंगायतमधील ओबीसी समाज निर्णायक आहेत. पण, कुणबी मराठा प्रमाणपत्रधारकांची संख्याही 50 हजारांहून अधिक झाली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडताना धनगर, माळी यासोबत कुणबी मराठा हा देखील फॅक्टर निर्णायक ठरणार आहे.
