मुंबई: सर्वांसाठी घरे योजनेला राज्य शासनाचे प्राधान्य असल्याचे सांगून या अनुषंगाने विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीवरील नागरिकांची 1996 पूर्वीची घरे कायदेशीर करुन त्यांना दिलासा देण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील एकही कुटुंब पट्टा देण्यापासून वंचित राहणार नाही यासंदर्भात प्रशासनाने तातडीने प्रस्ताव सादर करुन तीन महिन्यात कार्यवाही करावी, असे आदेश त्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले.
विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर तर नागपूर विभागीय आयुक्त आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
हेही वाचा : पाळणाघरातील विद्यार्थिनींना काढलं बाहेर; बुलढाण्यातील द्वारकाबाई चवरे पाळणा घरातील घटना
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या जमिनींवर गेली अनेक वर्षे लोक राहत आहेत. त्यांना ग्रामपंचायत /नगरपालिकेमार्फत कर आकारणी केली जात असल्यास तो अधिकृत ग्राह्य धरावा. ग्रामीण क्षेत्रातील एक हजार हेक्टर क्षेत्रावरील घरांचा हा प्रश्न असून त्याबाबतची माहिती केंद्रीय समितीला पाठविण्यासाठीचा नमुना तातडीने तयार करण्यात यावा. तसेच पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात यावे. यामुळे विशेषत: विदर्भातील अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळेल. तसेच पात्र नागरिकांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि लागू असलेल्या योजनांचा लाभ घेता येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
