देशात एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांनाच देणारं १२७वं घटनादुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झालं असून त्यावर आज बुधवारी राज्यसभेत चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका करतानाच सत्ताधारी भाजपाला खोचक टोला देखील लगावला. “चूक झाल्यानंतर तिचा इव्हेंट कसा करावा आणि चूक सुधारल्यानंतर त्याचा उत्सव करण्याचाही इव्हेंट कसा करावा, हे सरकारकडून शिकायला हवं. चुकीचाही उत्सव आणि चूक सुधारण्याचाही इव्हेंट, एवढा कॉन्फिडन्स सरकारकडे येतो कुठून?” असा खोचक टोला संजय राऊत यांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाला लगावला आहे.
‘एखादी चूक झाली तरी तिचा इव्हेंट कसा करायचा आणि चूक सुधारल्यावर त्याचा उत्सव करायचा’, हे मोदी सरकारकडून शिकण्यासारखं आहे. सरकारकडे इतका आत्मविश्वास येतो कुठून? थोडा आत्मविश्वास आम्हाला पण उधार द्या, आम्हालाही थोड्या आत्मविश्वासाची गरज आहे, अशी खोचक टीका संजय राऊत यानी केली आहे.
सरकारने हे बिल आणलं, पण ते अर्धवट आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही ३० वर्षांपासूनची आहे. त्यामुळे त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. ५० टक्क्यांची मर्यादा जोपर्यंत उठवत नाही तोपर्यंत फायदा होणार नाही, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. खासदार संभाजी छत्रपती या सभागृहात बसले आहेत. ते या आंदोलनाचे सर्वात मोठे नेते होते. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यावर जावी ही त्यांचीही भावना, त्यामुळे सरकारने सर्वांच्याच भावानांचा आदर करून निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली.
महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी आहे. आमच्या हातात नेहमीच देशाच्या संरक्षणासाठी तलवार किंवा बंदूक राहिली आहे. आमच्या हातात कधी तागडी-तराजू नाही आला, ना कधी चोपडी आली. आम्ही तर लढत राहिलो. त्यामुळे सामाजिक न्यायाची आस ठेवून आम्ही आलो आहोत, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज शाहू महाराजांनी आपलं राज्य असलेल्या कोल्हापुरात सामाजिक न्याय स्थापित करण्यासाठी या देशात सर्वात आधी पाऊल उचललं होतं, २६ जुलै १९०२ म्हणजे ११९ वर्षांपूर्वी छत्रपती शाहू महाराजांनी 50 टक्के आरक्षणाची घोषणी केली. आरक्षण देणारा हा राजा महाराष्ट्राचा होता. मराठा होता. आज तोच मराठा समाज रस्त्यावरून न्याय मागत आहे, त्यांना अधिकार हवेत, त्यामुळे केंद्र सरकारने आरक्षणाचा हा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली