बॉम्बे हायकोर्टात पुण्यातील रिअल इस्टेट व्यावसायिक शीतल तेजवानीच्या अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जावर बुधवारी सुनावणी झाली. हे प्रकरण पुण्यातील वादग्रस्त जमीन व्यवहाराशी संबंधित तक्रार दाखल केलेल्या अर्जासंदर्भात होते. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जांबडार यांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवत विचारले की, “उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचे नाव तक्रारीत नाही. पोलिस त्यांचे संरक्षण करत आहेत का आणि इतरांच्याच तपासावर लक्ष देत आहेत का?”
पुणे शहर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखा दोन वेगवेगळ्या भूखंडांच्या व्यवहारातील अनियमिततेचा तपास करत आहे. बोपोडी आणि मुंढवा येथील जमिनींसंबंधी तक्रारी नोंदवल्या आहेत. मुंढवा जमीन व्यवहारात पॉवर ऑफ अटर्नी शीतल तेजवानीच्या नावावर असल्याने गुन्हे शाखेने 3 डिसेंबर रोजी तेजवानीला अटक केली. ही जमीन अमेडिया एंटरप्रायझेस या कंपनीला विकण्यात आली होती, ज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे बहुसंख्य भागधारक असल्याचे नमूद आहे. जमीन व्यवहार मे महिन्यात नोंदवला गेला होता. तेजवानीला 11 डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले की पार्थ पवार यांचे नाव कोणत्याही कागदपत्रांत नसल्यामुळे तक्रारीत त्यांचे नाव नाही. संबंधित जमीन पूर्वी सरकारी ताब्यात होती आणि ती वनस्पती सर्वेक्षण विभागाला भाडेपट्टीवर देण्यात आली होती.
चर्चेचा मुख्य मुद्दा म्हणजे राज्य सरकारची अधिकृत मान्यता मिळाल्याशिवाय जमीन विक्री झाली का? हा होता. सुनावणीदरम्यान शीतल तेजवानीने तिचा अर्ज मागे घेतला आणि त्यामुळे न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला नाही. त्या 7 नोव्हेंबर रोजी नोंदवलेल्या तक्रारीत 40 एकर मुंढवा भूखंडाचा सुमारे 300 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाल्याप्रकरणी कोठडीत आहे. तिने 6 नोव्हेंबर रोजी बावधन पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या दुसऱ्या तक्रारीवर अटकपूर्व जामिनासाठीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या बाजूने वरिष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी सांगितले की त्या केवळ अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून काम करत होत्या आणि दुसरी तक्रार ही पुनरावृत्ती करणारी आणि अन्यायकारक आहे.
राज्याचे कार्यवाहक सार्वजनिक अभियोक्ता एम. एम. देशमुख यांनी हा अर्ज फेटाळण्याची मागणी करताना सांगितले की 8 डिसेंबर रोजी पुण्यातील स्थानिक न्यायालयातही त्यांनी समान मागणी केली होती. ते प्रकरण 15 डिसेंबरला सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले असून, त्यानंतरही अर्जदारांनी तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती जांबडार यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या आदेशात पाच लाख रुपयांचा खर्चही लावला जाऊ शकतो. यानंतर अर्जदारांनी अर्ज मागे घेतला आणि न्यायालयाने त्यास मान्यता दिली.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मी न्यायालयाने नेमके काय म्हटले आहे ते ऐकले नाही. पण न्यायालयाला आवश्यक ती माहिती सरकार सादर करेल. सुरुवातीपासूनच सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, कोणाचेही संरक्षण केले जाणार नाही आणि दोषी ठरल्यास कोणावरही कारवाई होईल.”
