सुधारित नागरिकत्व कायद्याला (CAA) सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या आव्हानावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने CAA ला स्थगिती देण्यास नकार दिलाय.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या CAA ला देशभरातून तसंच विविध राज्यांमधील पक्षांकडून विरोध होतोय.
विद्यार्थ्यांपासून ते विचारवंतांपर्यंत अनेकांनी CAA विरोधात आंदोलनं केली.
CAA घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत सुप्रीम कोर्टात 140 याचिका दाखल करण्यात आल्या,
या सर्व याचिकांवर सुनावणी करताना CAA ला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.
याचिकाकर्त्यांची बाजू-
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचजिकाकर्त्यांच्या बाजून भूमिका मांडताना उत्तर प्रदेशातील अनेक कुटुंबांच्या नागरिकत्वावर संशय घेण्यात आल्याचा आरोप केला.
CAA आणि NPR मुळे अनेकांच्या मतदानाच्या हक्कावर गदा येणार असल्याचा आरोप कपिल सिब्बल यांनी केला.
याचा विचार करून मुप्रीम कोर्टाने CAA ला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने मात्र नकार देत केंद्र सरकारला चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे.
