Rajya Sabha Election Nomination: काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका; राज्यसभा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळली

भारतीय संविधानाचे कलम 329 निवडणूक प्रक्रियेमध्ये न्यायालयाच्या थेट हस्तक्षेपावर मर्यादा आणते, ज्यामुळे या टप्प्यावर रिट याचिका स्वीकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.

Rajya Sabha Election Nomination: काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका; राज्यसभा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळली

Rajya Sabha Election Nomination : मध्य प्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक आयोगाकडून फेटाळण्यात आला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी काँग्रेसची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आता फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणावर अंतिम निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, थेट रिट याचिकेच्या माध्यमातून अशा प्रकरणांवर सुनावणी घेतली जाऊ शकत नाही. जर याचिकाकर्त्यांना निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर आक्षेप असेल, तर त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून रीतसर निवडणूक याचिका दाखल करावी. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना सांगितले की, भारतीय संविधानाचे कलम 329 निवडणूक प्रक्रियेमध्ये न्यायालयाच्या थेट हस्तक्षेपावर मर्यादा आणते, ज्यामुळे या टप्प्यावर रिट याचिका स्वीकारता येणार नाही.

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या योग्यतेवर भाष्य करणे टाळले
विशेष म्हणजे, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मीनाक्षी नटराजन यांची उमेदवारी रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता की अयोग्य, या मुख्य मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचे कोणतेही मत किंवा भाष्य केलेले नाही. निवडणुकीशी संबंधित अशा प्रकारच्या तांत्रिक वादांचे निराकरण केवळ निवडणूक याचिकेद्वारेच केले पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. जर काँग्रेस नेत्याची इच्छा असेल, तर त्या भविष्यात निवडणूक याचिका सादर करून या निर्णयाला आव्हान देण्यास स्वतंत्र आहेत. मध्य प्रदेशातील तिसऱ्या राज्यसभेच्या जागेसाठी काँग्रेसकडे विजयासाठी पुरेसे संख्याबळ उपलब्ध होते, परंतु 9 जून रोजी त्यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळला गेल्यामुळे पक्षाला मोठा राजकीय फटका बसला. या निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना मीनाक्षी नटराजन म्हणाल्या की, पूर्वी निवडणुकीत केवळ मतचोरी सामान्य होती, परंतु यावेळी थेट अख्खी जागाच चोरली गेली आहे.

उमेदवारी अर्जातील त्रुटी आणि भाजपचा आक्षेप
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान मीनाक्षी नटराजन यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, निवडणूक अधिकाऱ्याने उमेदवाराला सुरुवातीच्या टप्प्यातच प्रक्रियेतून पूर्णपणे वगळले, जे चुकीचे आहे. त्यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी मिळायला हवी होती. या संपूर्ण वादाची पार्श्वभूमी पाहायला गेल्यास मध्य प्रदेशातील तिसऱ्या जागेसाठी काँग्रेसने मीनाक्षी नटराजन यांना उमेदवारी दिली होती. 9 जून रोजी भाजपच्या वतीने अधिकृत आक्षेप घेण्यात आला की, मीनाक्षी यांनी अर्जात त्यांच्यावर दाखल असलेल्या एका जुन्या कायदेशीर खटल्याची माहिती लपवून ठेवली आहे. हा आक्षेप वैध ठरवून निवडणूक अधिकारी अरविंद शर्मा यांनी काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज बाद केला. या घडामोडींनंतर 11 जून रोजी भाजपचे तिन्ही राज्यसभा उमेदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ आणि महेश केवट यांना बिनविरोध निवडून आल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात आले.

हेही वाचा – Fire News: 10 मजली शासकीय इमारतीला भीषण आग; विधानसभा निवडणुकीत वापरलेल्या 4 हजार EVM जळून खाक

काँग्रेसचा निवडणूक आयोगावर दबाव आणि लोकशाहीच्या हत्येचा गंभीर आरोप
या कायदेशीर लढाईत अपयश आल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने दिल्लीमध्ये एक विशेष पत्रकार परिषद घेऊन सरकार आणि प्रशासनावर तीव्र हल्लाबोल केला. पत्रकारांशी बोलताना मीनाक्षी नटराजन यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या विरोधात केवळ एक कायदेशीर नोटीस आहे, ज्याची न्यायालयाने अद्याप गंभीर दखल घेतलेली नाही. निवडणूक आयोगाच्या 'फॉर्म 26' मध्ये असा कोणताही विशिष्ट रकाना उपलब्ध नाही, ज्यामध्ये खाजगी तक्रारींची माहिती उघड करण्यास सांगितले गेले आहे; जर तशी तरतूद असती तर आम्ही ती माहिती नक्कीच दिली असती. दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार यांनी गंभीर आरोप करत म्हटले की, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्वतः दबावाखाली येऊन ही चूक झाल्याचे कबूल केले आहे आणि निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम केले आहे.

राज्यसभा निवडणुकीच्या निकालाने बदलले राजकीय समीकरण
उमेदवारी अर्ज बाद होण्याच्या या संपूर्ण नाट्यमय घडामोडींमुळे मध्य प्रदेशातील राज्यसभेच्या तिन्ही जागा आता कोणत्याही मतदानाशिवाय सत्ताधारी भाजपच्या खिशात गेल्या आहेत. संख्याबळ असूनही केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर काँग्रेसला आपली हक्काची जागा गमवावी लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता काँग्रेसला केवळ निवडणूक याचिकेचाच पर्याय उरला आहे, परंतु तोपर्यंत भाजपच्या उमेदवारांचा विजय अधिकृतपणे निश्चित झाला आहे. या निकालामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून आगामी काळात काँग्रेस याविरोधात कोणती पुढील कायदेशीर पावले उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा – Rajya Sabha Unopposed Election: राज्यसभेत NDA चे पारडे जड! 24 पैकी 19 जागांवर भाजप आघाडीचा ताबा

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number