सातारा: सत्तेचा खेळ आणि राजकारणाचा आखाडा जेव्हा मर्यादेच्या बाहेर जातो, तेव्हा त्याचे पडसाद प्रशासकीय वर्तुळातही उमटतात. साताऱ्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीदरम्यान असाच एक अघोषित संग्राम पाहायला मिळाला, ज्याचा थेट फटका जिल्ह्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रमुख असलेल्या पोलीस अधीक्षकांना बसला आहे. ‘अंतरवाली सराटी’ प्रकरणात नाव समोर आलेले आणि सध्या साताऱ्याचे विद्यमान पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना या राजकीय राड्याची मोठी किंमत मोजावी लागली असून, राज्याच्या गृह विभागाने त्यांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर धाडले आहे.
साताऱ्याची जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक ही केवळ एक स्थानिक लढत राहिली नव्हती, तर तो भाजप विरुद्ध शिवसेना आणि राष्ट्रवादी असा एक ‘हायहोल्टेज ड्रामा’ ठरला होता. या चुरशीच्या आणि प्रतिष्ठेच्या लढाईत अखेर भाजपने बाजी मारत सत्ता काबीज केली.
मात्र, विजयाच्या या जल्लोषाला गालबोट लागले ते एका अभूतपूर्व गोंधळामुळे. याच रणधुमाळीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई, आमदार मकरंद पाटील आणि खासदार नितीन पाटील यांसारख्या अतिमहत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींना चक्क पोलिसांकडून धक्काबुक्की झाल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. सत्ताधाऱ्यांनाच पोलिसांचा फटका बसल्याने या घटनेने साऱ्यांचेच डोळे विस्फारले.
या धक्काबुक्कीचे तीव्र पडसाद केवळ साताऱ्यापुरते मर्यादित राहिले नाहीत, तर राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनातही त्याचे जोरदार पडघम उमटले. स्वतःला झालेल्या धक्काबुक्कीमुळे संतप्त झालेल्या मंत्री शंभुराज देसाई यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत, थेट तुषार दोशी यांच्या निलंबनाची मागणी लावून धरली. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत विधानसभेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला कारवाईचे कडक निर्देश दिले. मात्र, राजकारणातील ‘शह-काटशहा’च्या नियमानुसार, भाजप नेते जयकुमार गोरे यांनी या कारवाईला कडाडून विरोध करत या प्रकरणाला नवे वळण दिले होते.
राजकीय दबावाचे पारडे जड होत असताना आणि अधिवेशनातील वातावरण अधिकच तापत असताना, अखेर राज्याच्या गृह विभागाने या प्रकरणात कठोर पाऊल उचलले. या संपूर्ण राड्याची सखोल चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना सक्तीच्या रजेवर जाण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. साताऱ्यासारख्या संवेदनशील जिल्ह्याचे प्रशासकीय कामकाज विस्कळीत होऊ नये म्हणून, सातारा पोलीस अधीक्षक पदाची अतिरिक्त आणि तात्पुरती जबाबदारी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडुकर यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे. या संदर्भातील माहिती जय महाराष्ट्र न्यूजचे प्रतिनिधी प्रकाश शिंदे यांनी दिली आहे.
विशेष म्हणजे, तुषार दोशी आणि ‘सक्तीची रजा’ हे समीकरण राज्यासाठी नवीन राहिलेले नाही. यापूर्वी ते जालना जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असताना, संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या ‘अंतरवाली सराटी’ येथील मराठा आंदोलकांवरील लाठीमार प्रकरणात ते चांगलेच रडारवर आले होते. त्यावेळच्या प्रचंड जनक्षोभानंतरही राज्य सरकारला त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे लागले होते. जालन्याच्या त्या वादग्रस्त प्रकणानंतर साताऱ्यात महत्त्वपूर्ण नियुक्ती मिळवूनही, दोशींना वादग्रस्त घटनांनी सोडलेले नाही, हेच या घटनेतून अधोरेखित होते.
एकूणच, एका झेडपी निवडणुकीतून उद्भवलेल्या या राड्याने राज्याचे राजकारण चांगलेच ढवळून काढले आहे. लोकप्रतिनिधींना झालेली धक्काबुक्की आणि त्यानंतर पोलीस अधीक्षकांवर झालेली ही तडकाफडकी कारवाई, यामुळे साताऱ्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. दोन राजकीय पक्षांच्या संघर्षात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कसा तोल सांभाळावा आणि कायदा-सुव्यवस्था राखताना कोणती काळजी घ्यावी, याचा एक मोठा धडाच या निमित्ताने समोर आला आहे.
