मुंबई: कथित मद्यविक्री घोटाळ्याचे मोठे चित्र उभे करून देशभरात गाजलेल्या प्रकरणात 'राऊस एव्हेन्यू' विशेष न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह तब्बल 23 आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली आहे. या निकालाने सीबीआयच्या (CBI) कार्यप्रणालीची लक्तरे वेशीवर टांगली असून, विरोधकांचा आवाज दाबणाऱ्या प्रवृत्तींना मोठी चपराक लगावली आहे.
दिल्लीतील या धोरणावरून (मद्य पॉलिसी) गेल्या काही वर्षांपासून देशात मोठे राजकीय वादळ उठले होते. याच प्रकरणात सीबीआयने केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अटक करून तुरुंगात डांबले होते. मात्र, राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने या सर्व नेत्यांना 'क्लीन चीट' देताना तपास यंत्रणांना चांगलेच झापले.
"ही संपूर्ण केस इतकी पोकळ आहे की ती न्यायालयात उभीच राहू शकत नाही. सीबीआयकडे कोणताही ठोस पुरावा नाही," अशा जळजळीत शब्दांत न्यायालयाने कानउघाडणी केली. हा निकाल 'आम आदमी पक्षा'साठी केवळ दिलासा नसून, तो लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक आशेचा किरण ठरला आहे.
या अनपेक्षित आणि महत्त्वपूर्ण निकालानंतर शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर, विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. "राज्याच्या एका विद्यमान मुख्यमंत्र्याला फरफटत नेण्याचे पाप या सरकारने केले, हे संपूर्ण देशाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिले. लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि आगामी दिल्ली विधानसभा बळकावण्यासाठीच केवळ राजकीय स्वार्थापोटी हा खोटा खटला उभा केला गेला. आता न्यायालयानेच या प्रकरणातील हवा काढल्याने, मोदी-शाहांनी केजरीवालांची जाहीर माफी मागितली पाहिजे," अशी आक्रमक मागणी राऊत यांनी केली.
केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय हत्यार म्हणून कसा गैरवापर होतो, याचा पाढाच राऊत यांनी यावेळी वाचून दाखवला. ते म्हणाले की, केवळ केजरीवालच नव्हे तर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही अशाच बेकायदेशीर पद्धतीने अटक झाली होती. महाराष्ट्रात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, मंत्री नवाब मलिक आणि स्वतः मलाही (संजय राऊत) याच सूडबुद्धीच्या राजकारणातून तुरुंगवास भोगावा लागला. मात्र, सरतेशेवटी प्रत्येकाला न्यायालयाने न्याय दिला. काहींचे अटकसत्र तर थेट बेकायदेशीर असल्याचे ईडी (ED) न्यायालयानेही स्पष्ट केले होते. हा संपूर्ण घटनाक्रम सत्तेच्या गैरवापराचा निंदनीय नमुना असल्याचे राऊत यांनी निदर्शनास आणून दिले.
तपास यंत्रणांच्या या मनमानी कारभारावर बोट ठेवत, ज्या सीबीआय अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावाखाली येऊन पुराव्यांविना हे खोटे गुन्हे दाखल केले, त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करून खटले चालवावेत, अशी रोखठोक मागणीही राऊत यांनी केली आहे.
