शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांना महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्याकडून कडक इशारा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची कर्ज रोखली तर मोठी शासकीय खाती कार्यक्षम बँकांकडे वळविणार असा थेट इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बँका पुढे येत नसतील आणि पीक कर्ज वाटपात टाळाटाळ करत असतील तर शासन व्यवहाराशी संबंधित मोठी खाती अशा बँकांकडून काढून कार्यक्षम बँकांकडे वर्ग करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
तसेच जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित पीक कर्ज वाटपाच्या आढावा बैठकीत त्यांनी कर्ज वितरणात उदासीनता दाखविणाऱ्या बँकांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पुरेसे पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे ही बँकांची जबाबदारी असून, त्यात कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही, असे त्यांनी बँकांना ठामपणे सांगितले. पुढील तीन वर्ष शेती, शेतकरी आणि जलसंधारणाच्या कामांना जिल्हा वार्षिक योजनेत प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे बावनकुळेंनी म्हटलं आहे.
खरीप हंगामासाठी 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी 1 हजार 500 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटप उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून जून अखेर 531 कोटी 48 लाख एवढे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यात सुमारे 30 हजार 864 शेतकरी यांना लाभ झाला. खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी शासनाच्या पीक कर्ज योजनेकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. जे कर्ज वाटप झाले आहे ते राष्ट्रीयकृत बँकांनी अधिक प्रमाणात केले आहे. यात सहकारी बँकांना जे उद्दिष्ट त्यांना दिले होते त्यापैकी 98 टक्के वाटप त्यांनी आजवर केले. या तुलनेत काही खाजगी बँका आजही पीक कर्ज वाटपात शून्य टक्क्यांवरच असल्याबद्दल ते संतप्त झाले. ज्या बँकांनी उद्दिष्ट पूर्ण केले त्या बँकांना येत्या स्वातंत्र्यदिनी सन्मानित केले जाईल असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी जाहीर केले.