RBI: डिजिटल व्यवहारांची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील कोट्यवधी नागरिक दैनंदिन व्यवहारांपासून ते मोठ्या आर्थिक व्यवहारांपर्यंत ऑनलाइन पेमेंटचा वापर करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर वाढत्या सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी RBIने नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन नियमानुसार, 1 एप्रिल 2026 पासून ऑनलाइन व्यवहारांसाठी ‘टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन’ (Two-Factor Authentication) अनिवार्य करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, कोणतेही पेमेंट पूर्ण करण्यापूर्वी वापरकर्त्याला दोन वेगवेगळ्या पद्धतींनी आपली ओळख पडताळावी लागणार आहे. यात पासवर्ड, पिन, ओटीपी, फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडी यापैकी कोणत्याही दोन पर्यायांचा वापर करावा लागेल.
गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंटमध्ये झपाट्याने वाढ झाली असली तरी त्यासोबत ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत. याआधी ओटीपी आधारित प्रणालीवर भर होता, मात्र सायबर गुन्हेगारांकडून ओटीपीचाही गैरवापर होत असल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये समोर आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत RBIने अधिक मजबूत पडताळणी प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बदलाचा सर्वसामान्य ग्राहकांवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नवीन प्रणालीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील आणि फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल. विशेषतः मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांमध्ये अतिरिक्त पडताळणीमुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढेल.
याशिवाय RBIने ‘रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन’ची संकल्पना देखील लागू केली आहे. यानुसार, प्रत्येक व्यवहाराच्या जोखमीच्या पातळीनुसार सुरक्षा प्रक्रिया ठरवली जाईल. लहान रकमेच्या व्यवहारांसाठी कमी पडताळणी आवश्यक असेल, तर मोठ्या व्यवहारांसाठी अधिक कडक सुरक्षा तपासणी केली जाईल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, जर एखाद्या व्यवहारात ग्राहकाने सर्व नियमांचे पालन करूनही फसवणूक झाली, तर त्याची जबाबदारी संबंधित बँक किंवा पेमेंट कंपनीवर टाकण्यात येणार आहे. यामुळे बँका आणि डिजिटल पेमेंट कंपन्यांवर त्यांच्या प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्याचा दबाव वाढणार आहे.
हेच नियम आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांनाही लागू करण्यात येणार असून, 1 ऑक्टोबर 2026 पासून ते लागू होतील. त्यामुळे परदेशी व्यवहार करतानाही ग्राहकांना अधिक सुरक्षिततेचा अनुभव मिळणार आहे.
RBIचा हा निर्णय डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आगामी काळात या बदलांमुळे ऑनलाइन पेमेंट प्रणालीत अधिक शिस्त आणि सुरक्षितता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
