केंद्र सरकारने रेशन कार्डधारकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यासाठी रेशन व्यवस्थेतील लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी खासगी कंपनीकडे घरोघरी सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. यामध्ये रेशन कार्डधारकांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासली जाणार आहे. तसेच याचा सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
या सर्व प्रक्रियेमुळे रेशन व्यवस्थेतील विसंगती, अपात्र लाभार्थी आणि प्रत्यक्ष गरजूंची अचूक माहिती समोर येण्याची अपेक्षा आहे. सरकारकडे असलेल्या यादीतील लोकांच्या घरी जाऊन सर्व्हे करण्यात येणार आहे. ग्राहक प्रत्यक्ष रेशनचे धान्य घेतात की नाही, त्यांना त्याची गरज आहे का, याची तपासणी केली जाईल.
हेही वाचा – Eknath Shinde : 'VSR विमानात बसणार नाही…', शिवसेनेच्या नेत्यांचा मोठा निर्णय, नेमकं कारण तरी काय?
समोर आलेल्या माहितीनुसार, अंत्योदय आणि प्राधान्य गटातील रेशन कार्डधारकांची संख्या सुमारे 25 लाखांच्या घरात आहे. या सर्वांना दरमहा अनुदानित दरात धान्य दिले जाते. काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने जिल्हा पुरवठा विभागाला सुमारे 20 हजार 310 ग्राहकांची यादी दिली होती, ज्यांनी दीर्घकाळ रेशनचे धान्य उचलले नव्हते.
या घरोघरी सर्वेक्षणात ग्राहकांच्या कुटुंबातील सदस्यसंख्या, दरमहा मिळणारे धान्य, सर्वाधिक वापरला जाणारा धान्य प्रकार, रेशनवरचे अवलंबित्व, नोकरी किंवा व्यवसायाचे स्वरूप तसेच कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न यासारखी सविस्तर माहिती नोंदवली जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे रेशन व्यवस्थेतील खरे गरजू आणि अपात्र लाभार्थी वेगळे करता येणार आहेत.
