नागपूर: काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे चांभार अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा जात पडताळणी समितीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवला आहे. न्यायालयाने समितीला तातडीने रश्मी बर्वे यांना जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचा आदेश दिला आहे.
या प्रकरणात समितीने केलेल्या बेकायदेशीर कृतीमुळे न्यायालयाने त्यांच्यावर १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. रश्मी बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता कायम राहिल्याने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी महत्त्वपूर्ण आधार मिळाला आहे. या निर्णयामुळे बर्वे यांना दिलासा मिळाला असून, समितीच्या कार्यपद्धतीवर सवाल उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणाने जात पडताळणी समितीच्या निर्णयांची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेवर प्रकाश टाकला आहे, ज्यामुळे अशा मुद्द्यांवर अधिक काळजी घेण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
