देशभरात मॉब लिंचीग, ऑनर किलींगच्या घटना वाढताहेत. सुप्रीम कोर्टानेही याची दखल घेत राज्य सरकार आणि केंद्राला कठोर कायदे तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. आता राजस्थान सरकारने मात्र यावर पाऊल उचलत ऑनर किलिंग आणि मॉब लिंचिंगवर कडक कायदा प्रस्तावित केलाय.
ऑनर किलिंगच्या गुन्हासाठी मृत्युदंड तर मॉब लिंचींगसाठी आजन्म कारावसाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्रीमंडळाने या कायद्याला मंजूरी दिली असून मंगळवारी विधानसभेत हे विधेयक मांडलं गेलं. या अधिवनेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हॉनर किलिंगवर स्वतंत्र कायदा करणारं देशातील राजस्थान एकमेव राज्य ठरणार आहे.
खाप पंचायतीचा बोलावणे बेकायदेशीर, पंचायतीत सहभागी झालेल्यांना 6 महिन्यापासून ते 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा, एक लाख रुपयाचा दंड
लग्न केलेल्या जोडप्यांना त्रास देणे ठरणार गुन्हा, 2 ते 5 वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद, 1 लाखाचा दंड
आंतरजातीय लग्न करणाऱ्या जोडप्याची हत्या केल्यास, आरोपीला मृत्युदंड किंवा आजन्म कारावासाच्या शिक्षा, 5 लाखाचा दंड
आंतरजातीय लग्न केलेल्या जोडप्याला जखमी केल्यास, कमीत कमी 10 वर्षांची शिक्षा, 3 लाखाचा दंड
जोडप्याला किरकोळ जखमी केल्यास, 5 वर्षाची शिक्षा, 2 लाखाचा दंड
मॉब लिंचिंगमध्ये पीडिताचा मृत्यू झाल्यास, आजन्म जन्मठेप, 5 लाखाचा दंड
मॉब लिंचीग प्रकरणात जखमी केल्यास, 7 वर्षाचा तुरुंगवास, 1 लाखाचा दंड
गंभीर जखमी झाल्यास, 10 वर्षे तुरुंगवास, 25 हजार ते 3 लाखांचा दंड
मॉब लिंचिंगसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या Social Media च्या पोस्ट, चिथावणीखोर प्रकारासाठी 3 वर्षांची शिक्षा
पीडित व्यक्तीसाठी सर्वप्रकारच्या आर्थिक मदतीची तरतूद
