राहुल गांधी भारताचे नागरिक नाहीत ?

काँग्रेस नेता आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांच्या नागरिकतेवर वाद निर्माण झाला आहे. 'राहुल गांधींची नागरिकता रद्द करा', अशी मागणी समोर येतेय.

राहुल गांधी भारताचे नागरिक नाहीत ?

१८ ऑगस्ट, २०२४, मुंबई : काँग्रेस नेता आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांच्या नागरिकतेवर वाद निर्माण झाला आहे. 'राहुल गांधींची नागरिकता रद्द करा', अशी मागणी समोर येतेय. भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी ही मागणी केली आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे एकेकाळचे मित्र आणि आताचे भाजप नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे सर्वांच्याच भुवया आता उंचावल्या आहेत. ज्यावर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. पण, राहुल गांधींची नागरिकता रद्द करा अशी मागणी सुब्रमण्यम स्वामी का करत आहेत ? त्यांच्याकडे नेमके काय पुरावे आहेत ? जाणून घेऊया… 

काय आहे प्रकरण ? 

'राहुल गांधी हे ब्रिटनचे नागरिक आहेत,' असा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मागच्या आढवड्यात होता. आता स्वामी यांनी थेट न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. तसेच, केंद्र सरकारला या प्रकरणी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणीही केली आहे. 
मुळात, ऑगस्ट २०१९ मध्येच सुब्रमण्यन स्वामी यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहीलं होतं. ज्यामध्ये त्यांनी आरोप केला होता की, राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटनची नागरिकता आहे आणि त्याच देशाचा पासपोर्ट देखील आहे. त्यावेळेस स्वामी यांनी भारतीय संविधानातील कलम ९ चा दाखला दिला होता. ज्या कलमानुसार एखाद्या व्यक्तीकडे कुठल्याही एकाच देशाची नागरिकता असू शकते. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्याकडे जर ब्रिटिश नागरिकत्व असेल तर त्यांच्याकडून भारताचं नागरिकत्व काढून घेतलं पाहिजे असंही ते म्हणाले होते. 
यानंतर, कागपत्रांच्या आधारे स्वामी यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र  पाठवलं. ज्यात असं म्हटलं होतं की, 'युनायटेड किंगडममध्ये 2003 साली बॅकअप्स लिमिटेड नावाची कंपनी नोंदणीकृत झाली होती. त्या कंपनीत राहुल गांधी संचालक आणि सचिव होते. 2005 आणि 2006 मध्ये दाखल केलेल्या कंपनीच्या वार्षिक रिटर्नमध्ये राहुल गांधींचं राष्ट्रीयत्व ब्रिटिश असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. पण पुढे या पत्रावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने अखेर स्वामींनी उच्च न्यायालयात आता दाद मागितली आहे. तसंच, याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईवर ताज्या स्थितीची माहिती देणारा अहवाल म्हणजेच स्टेटस रिपोर्ट मागून घ्यावा, अशीही मागणी केली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी न्यायालय काय निर्णय घेतंय हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number