पुणे: पुणे जिल्हा परिषदेला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ईपीएफ प्रकरणात मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अनेक वर्षे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ रकमेबाबत नियमांचे पालन न केल्याने प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने तब्बल 1084 कोटी रुपयांची थकीत रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली असून हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ही कारवाई 1986 ते 2024 या कालावधीतील विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, आरोग्य विभाग, पंचायत विभाग तसेच अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, अर्धवेळ परिचारिका आणि करारावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. एकूण 9 हजारांहून अधिक कर्मचारी अनेक वर्षे पीएफ लाभापासून वंचित राहिल्याचे तपासात समोर आले.
कामगार संघटनांनी या प्रकरणी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर ईपीएफओने जिल्हा परिषदेकडील कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली. विविध विभागांतील मानधनावरील आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र, आवश्यक माहिती वेळेत न दिल्याने पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेकडून संबंधित कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनाऐवजी ‘मानधन’ दिले जात असल्याने पीएफ लागू होत नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. परंतु कामगार संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांचा दाखला देत हे कर्मचारीही पीएफसाठी पात्र असल्याचा मुद्दा मांडला. त्यानंतर प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांनी जिल्हा परिषद ही संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियोक्ता संस्था असल्याचे स्पष्ट करत थकीत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले.
या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेला 60 दिवसांच्या आत सर्व थकीत पीएफ रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोन्ही हिस्स्यांची जबाबदारी जिल्हा परिषदेलाच उचलावी लागणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, मुदतीत रक्कम न भरल्याने आता जिल्हा परिषदेच्या काही बँक खात्यांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक थकीत रक्कम अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांसाठी असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याशिवाय कंत्राटी मदतनीस, अर्धवेळ परिचारिका आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. व्याजासह ही एकूण रक्कम 1084 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
या निर्णयाचे कामगार संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपासून पीएफ लाभासाठी लढा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे इतका मोठा आर्थिक भार पडल्याने आता जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
