पुण्यात सध्या जुन्या इमारती, सोसायट्या आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प सुरू आहेत. शहराच्या कानाकोपऱ्यात जुनी इमारत पाडून नव्या टॉवर्सचे स्वप्न रंगवले जात असताना, या प्रक्रियेत अनेकदा शेजारील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. काही ठिकाणी तडे गेलेल्या इमारती, धुळीचा त्रास, पार्किंगचे नुकसान आणि अपघातांच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेने पहिल्यांदाच पाडकामासाठी अत्यंत कडक आणि नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.
महापालिकेच्या नव्या नियमानुसार, कोणतीही इमारत पाडण्यापूर्वी संबंधित विभागाची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवळ तोंडी माहिती किंवा अंतर्गत सोसायटीच्या निर्णयावर पाडकाम सुरू करता येणार नाही. विकासक, कंत्राटदार किंवा संबंधित सोसायटीने पाडकामाची संपूर्ण माहिती प्रशासनाकडे सादर करावी लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होणार आहे.
नवीन नियमांमध्ये शेजारील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेलाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. पाडकाम सुरू असलेल्या सोसायटीने शेजारच्या इमारतींचे अध्यक्ष आणि सचिव यांचे मोबाईल क्रमांक सोबत ठेवणे आवश्यक राहणार आहे. याशिवाय स्थानिक पोलीस, अग्निशमन दल आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची माहितीही उपलब्ध ठेवावी लागणार आहे. एखादी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास तात्काळ संपर्क साधून नुकसान टाळता यावे, हा यामागील उद्देश आहे.
महापालिकेने पाडकामासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्रांची अटही अनिवार्य केली आहे. आता 'कर संकलन विभाग' आणि 'पाणीपुरवठा विभाग' यांच्याकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेतल्याशिवाय पाडकामाला सुरुवात करता येणार नाही. त्यामुळे थकबाकी, बेकायदेशीर जोडण्या किंवा प्रशासनाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडविल्याशिवाय विकासकांना पुढे जाता येणार नाही. यामुळे पाडकामाची प्रक्रिया अधिक कायदेशीर आणि पारदर्शक होणार आहे.
विशेष म्हणजे, जर पाडकामामुळे शेजारील इमारतींना धोका निर्माण होण्याची शक्यता असेल, तर त्या इमारती रिकाम्या करण्याची पूर्ण जबाबदारी विकासक आणि संबंधित सोसायटीवरच राहणार आहे. अनेकदा "आपलं काम झालं की झालं" या भूमिकेतून पाडकाम केले जाते, मात्र आता अशी बेफिकिरी चालणार नाही. शेजाऱ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी निश्चितपणे संबंधितांवर येणार आहे.
पुण्यात पुनर्विकासाच्या कामांदरम्यान अनेकदा शेजारील जुन्या इमारतींना तडे जाणे, पार्किंगचे नुकसान होणे किंवा बांधकाम साहित्य कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या नव्या नियमांमुळे भविष्यातील संभाव्य अपघात टाळण्यास मोठी मदत होणार आहे. पुनर्विकासाच्या वाढत्या लाटेत आता सुरक्षितता, कायदेशीर प्रक्रिया आणि पारदर्शकता या तिन्ही गोष्टींना महत्त्व देण्याचा स्पष्ट संदेश पुणे महानगरपालिकेने दिला आहे.
