रोहन कदम. प्रतिनिधी. पुणे: विद्येच्या माहेरघरात अनेक नवनवीन घटना घडत आहेत. नुकताच एक मोठा घोटाळा समोर आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जलसंधारण विभागाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे जनता संतप्त झाली आहे. इतकच नाही, तर पुणे महानगरपालिकेच्या पीएमटी बसेस आणि परिवहन मंडळाच्या एसटी आपल्या मालकीचे आहेत असंही दाखवण्यात आले. या बनावट कागदपत्रांच्या बळावर त्यांनी भरगोस सरकारी कंत्राट मिळवले. 2009 मध्ये 16 कोटी रुपयांचे असलेले कंत्राट आता चक्क 272 कोटींच्या घरात पोहोचले आहे. मात्र, तरीही हे काम पूर्ण झाले नाही.
हेही वाचा: महाराष्ट्रात मोठं स्कँडल, हनी ट्र्रॅपच्या जाळ्यात कोण कोण अडकलंय?
विशेष बाब म्हणजे या सर्व प्रक्रियेत जलसंधारण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही कंत्राटदारांच्या संगनमताने सहभाग घेतल्याचे समोर आले आहे. यासह, संबंधित कंत्राटदारांनी मिळून सरकारची फसवणूक केली आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा घोटाळा समोर आला. सरकारने दिलेल्या निधीतून प्रकल्प सुरू ठेवण्याऐवजी, चक्क पैशाची उधळपट्टी करण्यात आली आहे आणि अपूर्ण कामांचे डोंगर उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे, या सर्व गोष्टींचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यांच्या हिताच्या आणि विकासाच्या घोषणा हवेत विरळ होत आहेत. 'कालवे, धारण आणि जलसंधारणाच्या नावाखाली गेल्या 15 वर्षात जलसंपत्तीचा संवर्धनास्ताही अनेक योजना जाहीर झाले. मात्र, प्रत्यक्षात अजूनही अनेक योजना निव्वळ कागदांपर्यंतच मर्यादित राहिले आहे. या सर्व गैरप्रकारांची गंभीर दाखल घेतली पाहिजे', अशी मागणी जनतेकडून सुरू झाली आहे.
