मुंबई: विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनसुरक्षा विधेयक मांडले. या विधेयकाला विधानसेभेत एकमताने मंजुरी मिळाली आहे. जनसुरक्षा विधेयक शहरी नक्षलवाद रोखणार असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनातून व्यक्त केला आहे.
काय आहे 'जनसुरक्षा कायदा' ?
आज विधिमंडळात जनसुरक्षा विधेयकाला मंजुरी मिळाली. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि शांतता राखण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. तसेच बेकायदेशीर कृत्यांना आळा बसेल. शहरी नक्षलवाद किंवा बेकायदेशीर संघटनांशी संबंधित असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींवर कारवाईचं प्रावधान असणार आहे. ज्या व्यक्ती, गट,संस्था समाजासाठी धोकादायक मानल्या जातात, त्यांची अटक, तपासणी तसेच कायदेशीर कारवाईची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
जनसुरक्षा बिलावरील आक्षेप काय ?
शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली व्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे. शहरी नक्षलवदाच्या नावाखाली विधेयक आणले आहे. व्यक्ती आणि संघटनांच्याविरोधात सरकारला अमर्याद अधिकार मिळणार आहेत. सरकारच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना चिरडण्याचा अधिकार आहे. बेकायदेशीर कृतीच्या नावाखाली चांगल्या कारणांसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना दाबलं जाणार आहे. तसेच संघटना, व्यक्ती,बेकायदेशीर कृत्याच्या व्याखेवरच आक्षेप आहे. सरकार मनमानीपणे कुठल्याही संघटना, व्यक्तीला बेकायदेशीर ठरवू शकतं. सामाजिक संघटना, समुहाला बेकायदा ठरवण्याचा सरकारला अधिकार आहे. बेकायदेशीर कृत्याची व्याख्याही वादग्रस्त, त्यामुळं चांगलं कृत्यही बेकायदेशीर ठरवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
