मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या घटनांवरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली जात आहे. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांकडून संसदेच्या सभागृहात पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरच्या घटनेवर बोलावं, अशी मागणी केली जात आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक सरकारच्या विरोधात या मुद्द्यावरून अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहेत. त्यातच समाज माध्यमांवर पंतप्रधान मोदींचा ४ वर्षांपूर्वीचा व्हिडिओ वेगात पसरतो आहे. त्यात त्यांनी २०२३ मध्ये अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात येईल, अशी भविष्यवाणी केली होती.
सन २०१८ मध्ये शेतकऱ्यांच्या संबंधित विधेयकावरून मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात विरोधकांकडून संसदेच्या सभागृहात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता. त्यावेळी सभागृहात त्यावर जवळपास ११ तास चर्चा झाली होती. चर्चेनंतर मतदानही झाले होते. त्यात विरोधकांच्या बाजूने कमी मतदान झाले होते. अविश्वास प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ १२६ आणि विरोधात ३२५ मते पडली होती. मोदी सरकारने हा अविश्वास प्रस्ताव जिंकला होता.
