President's Rule Imposed In Manipur: मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी 9 फेब्रुवारी 2025 रोजी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर राज्यपाल अजय भल्ला यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. मणिपूरमधील मेतेई आणि कुकी समुदायांमधील हिंसाचारामुळे बिरेन सिंग यांच्यावर सतत टीका होत होती. त्यानंतर त्यांनी गेल्या आठवड्यात आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करताना गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे मत आहे की 'अशी परिस्थिती उद्भवली आहे की या राज्यातील सरकार संविधानातील तरतुदींनुसार चालवता येत नाही.' आता, संविधानाच्या अनुच्छेद 356 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, मी घोषित करते की, भारताची राष्ट्रपती म्हणून, मी मणिपूर राज्य सरकारची सर्व कार्ये आणि या राज्याच्या राज्यपालांना देण्यात आलेले किंवा वापरता येणारे सर्व अधिकार स्वीकारत आहे.
हेही वाचा – WAQF Bill 2024: वक्फ बोर्ड कायदा काय आहे? संसदेत इतका गोंधळ!
कोणत्या परिस्थितीत लावण्यात येते राष्ट्रपती राजवट लागू?
निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही तर राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येते. तसेच बहुमत असलेला पक्ष सरकार स्थापन करण्यास नकार देतो आणि राज्यपालांना सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत असलेला दुसरा कोणताही पक्ष सापडत नाही, अशा स्थितीत राष्ट्रपीत राजवट लावण्यात येते. याशिवाय, विधानसभेतील पराभवानंतर राज्य सरकारने राजीनामा दिला आणि इतर पक्ष सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नाहीत, अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
हेही वाचा – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलं नवं आयकर विधेयक
राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या संवैधानिक सूचनांचे पालन केले नाही किंवा कोणतेही राज्य सरकार जाणूनबुजून अंतर्गत अशांततेला प्रोत्साहन देत आहे किंवा निर्माण करत असल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. राज्य सरकार आपली संवैधानिक कर्तव्ये पार पाडत नाही, असे निर्देशनास आल्यास राष्ट्रपती अशा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
