Raghav Chaddha: मोबाईल फोन आजच्या काळात केवळ लक्झरी नाही, तर प्रत्येक नागरिकासाठी गरजेची सुविधा बनली आहे. अशा परिस्थितीत प्रीपेड रिचार्ज ग्राहकांसोबत होणारी मनमानी आणि आर्थिक फसवणूक यामुळे अनेक लोक त्रस्त झाले आहेत. याच मुद्द्यावर विधानसभेतील आमदार राघव चड्ढ्याने संसदेत जोरदार हल्ला केला आहे.
राघव चड्ढांच्या मते, जेव्हा ग्राहकांचा रिचार्ज संपतो, तेव्हा Outgoing कॉल्स बंद होणे समजण्यासारखे आहे, परंतु Incoming कॉल्स देखील बंद करणे हा पूर्णपणे मनमानी निर्णय आहे. रिचार्ज संपल्यावर लोकांशी संपर्क साधणे कठीण होते, तसेच OTP सारखे महत्त्वाचे मेसेजसुद्धा मिळत नाहीत. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत, व्यक्तीला बेसहारा ठेवणारी ही धोरणे आहेत.
त्याचबरोबर, 28 दिवसांचा रिचार्ज प्लॅन हा ग्राहकांसाठी फसवणूक आहे, असे चड्ढ्याचे म्हणणे आहे. कारण वर्षात 12 महिने असूनही 28 दिवसांच्या रिचार्जमध्ये ग्राहकांना वर्षभरात 13 वेळा रिचार्ज करावा लागतो (28 दिवस × 13 = 364 दिवस). यामुळे ग्राहकांचा अतिरिक्त आर्थिक ताण वाढतो. चड्ढांच्या मते, रिचार्जची वैधता कॅलेंडर महिन्यांनुसार (30–31 दिवस) असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ग्राहकांना अनावश्यक रीचार्ज करावा लागू नये.
Prepaid Recharge Customers के साथ हो रही लूट का मुद्दा आज मैंने Parliament में उठाया। (a) अगर आपका recharge खत्म हो जाए तो Outgoing Calls बंद होना समझ में आता है, लेकिन Incoming Calls बंद करना मनमानी है।रिचार्ज खत्म होते ही न कोई आपसे संपर्क कर सकता है और न ही आपके फोन पर OTP… pic.twitter.com/VU0LuRohKK — Raghav Chadha (@raghav_chadha) March 11, 2026
संपूर्ण भाषणात राघव चड्ढ्याने टेलीकॉम कंपन्यांवर ग्राहकांसोबत निष्पक्ष आणि पारदर्शक वर्तन करण्याचा आग्रह ठेवला. त्यांनी म्हटले की मोबाईल हे आता लक्झरी नाही, तर प्रत्येक नागरिकासाठी आवश्यक सेवा (necessity) बनलेली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना त्रास होऊ नये, तसेच सेवा पुरवठादारांनी नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे.
सर्वसाधारण ग्राहकांसाठी हा विषय फार संवेदनशील आहे. अनेक लोक रिचार्ज संपल्यामुळे आपले काम, बँक व्यवहार, ई-कॉमर्स ऑर्डर्स किंवा सरकारी OTP संदेश प्राप्त करण्यात अडचणीत येत आहेत. संसदेत हा मुद्दा मांडल्यामुळे टेलीकॉम कंपन्यांकडे दबाव निर्माण होईल आणि भविष्यात ग्राहकांसाठी अधिक सुरक्षित आणि योग्य धोरणं राबवली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या घटनेनंतर ग्राहक आणि सरकारी यंत्रणांच्या दरम्यान सुसंगत नियम आणि ग्राहक हक्कांची रक्षणे यावर लक्ष केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. प्रीपेड ग्राहकांसाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला असून, भविष्यात यावर तातडीने उपाययोजना अपेक्षित आहेत.
