विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. मुंबै बँक बोगस मजूर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रवीण दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदी २० वर्ष सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप दरेकरांवर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी आम आदमी पार्टीच्यावतीने धनंजय शिंदे यांनी प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. यानंतर मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी चौकशी सुरू केली. तसेच दरेकरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी आज सुनावणी पार पडली असून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने दरेकरांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. तसेच ५० हजाराच्या जामीनावर त्यांची सुटका केली आहे.
प्रवीण दरेकर यांनी मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मजूर वर्गातून निवडणूक लढवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. प्रवीण दरेकर यांची बँकेवर संचालक म्हणून बिनविरोध निवड झाली होती. मात्र, सहकार विभागाने प्रवीण दरेकर यांना मजूर म्हणून अपात्र ठरवले आहे. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी प्रवीण दरेकर यांना नोटीस बजावली असून त्यांच्यावर माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामुळे मुंबै बँक घोटाळाप्रकरणी प्रवीण दरेकर यांची पोलिसांकडून चौकशी झाली. तसेच दरेकरांनीही त्यांच्यावर केलेले आरोप फेटाळून लावले असून त्यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई होत असल्याचे ते म्हणाले होते. अशातच, मुंबई उच्च न्यायालयाने दरेकरांना दिलासा देत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
