महाराष्ट्र सरकारने भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या काही केसेस मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र प्रकाश आंबेडकर यांनी यावर सवाल उपस्थित केलाय. ‘भीमा कोरेगाव प्रकरणात दोन प्रकारच्या केसेस आहेत. पहिली केस 1 जानेवारीला ज्या अलुतेदार-बलुतेदार, बौद्ध समूहांवर हल्ला करण्यात आला त्या संदर्भातील आहे, तर दुसरी केस या हल्ल्याच्या निषेधार्थ 2, 3 जानेवारीला निषेध झालाय त्याची आहे. राज्य सरकारने नेमक्या कोणत्या केसेस मागे घेतल्या, याचा खुलासा त्यांनी करावा.’ अशी मागणी आंबेडकर यांनी केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील 348 गुन्हे तसंच मराठा आंदोलनातील 460 गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचं राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केलं.
कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील 649 पैकी 348 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. मराठा आंदोलनातीलही 548 पैकी 460 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तसंच कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील उरलेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया अजून सुरू आहे. हे गुन्हे किरकोळ स्वरुपाचे आहेत. मात्र सार्वजनिक मालमत्तेचं करण्यात आलेलं नुकसान आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांबाबत दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाही, असं देशमुख यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाणार आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र आज विधान परिषदेत उत्तर देताना देशमुख यांननी नाणार आंदोलनातील केवळ तीनच गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं. शेतकरी आंदोलनातील गुन्हेही मागे घेऊ, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
