नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चंदीगडमध्ये तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या पुनरावलोकन समारंभात उपस्थित होते. पंजाब अभियांत्रिकी महाविद्यालयात (PEC) हा समारंभ आयोजित करण्यात आला असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देखील उपस्थित होते. पीएम मोदींच्या आगमनानंतर शहरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली असून, चौकाचौकात पोलिस तैनात केले गेले आहेत.
या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा आणि कायद्यांच्या पुनरावलोकनाचे महत्त्व सांगितले. त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर भारतीय न्यायव्यवस्थेला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला असल्याचे म्हटले. भारतीय न्यायिक संहितेचे पुनरावलोकन व्यापक विचारविमर्शानंतर केले गेले असून, प्रत्येक कायद्याचे व्यावहारिक दृष्टिकोनातून परीक्षण आणि भविष्यातील गरजांवर आधारित सुधारणा केली गेली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदींनी इंग्रजी कायद्यांच्या इतिहासावर चर्चा करतांना 1857 च्या स्वातंत्र्यलढ्याची आठवण करून दिली. 1857 च्या लढ्यामुळे ब्रिटिश साम्राज्याला धक्का बसला आणि त्यानंतर 1860 मध्ये इंग्रजांनी भारतीय दंड संहिता (IPC) लागू केली. या कायद्याचा मुख्य उद्देश भारतीयांना गुलाम ठेवणे हा होता, असे पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केले.
स्वातंत्र्यानंतरच्या 7 दशकांमध्ये भारतीय न्यायव्यवस्थेचे अनेकदा परीक्षण झाले असून, न्यायिक संहितेचे परिष्कृत आणि सुधारित रूप देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदींनी यशस्वी पुनरावलोकनासाठी सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायाधीश आणि सर्व उच्च न्यायालयांचे आभार व्यक्त केले.
या समारंभात तीन नवीन कायद्यांचे पुनरावलोकन केले गेले, ज्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक, मजबूत आणि जनहिताच्या उद्दिष्टानुसार बनवली आहे.
देवेंद्र फडणवीसांनी ट्विट करत काय म्हणाले पाहूया –
पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते 3 नवीन फौजदारी कायद्यांचे राष्ट्रार्पण, पारदर्शी न्यायव्यवस्था, सुरक्षित समाजाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल.
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या 3 नवीन फौजदारी कायद्यांच्या राष्ट्रार्पणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे मनापासून आभार. वसाहतवादी काळातील कायदे काढून भारतीय न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शी बनवण्याच्या संकल्पनेला मोदी यांच्या या दूरदृष्टीमुळे पाठबळ मिळाले आहे. सायबर गुन्हे, संघटित गुन्हेगारी यासारख्या आधुनिक काळातील आव्हानांचा सामना करून विविध गुन्ह्यांत बळी पडलेल्यांना न्याय देण्यासाठी हे कायदे मैलाचा दगड ठरतील, असा विश्वास आहे.
मा. पंतप्रधान मोदीजींच्या हस्ते 3 नवीन फौजदारी कायद्यांचे राष्ट्रार्पण
पारदर्शी न्यायव्यवस्था, सुरक्षित समाजाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या 3 नवीन फौजदारी कायद्यांच्या राष्ट्रार्पणासाठी मा. पंतप्रधान… pic.twitter.com/q6lxoYQXa5 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 3, 2024
