नवी दिल्ली: फेब्रुवारीचा महिना आता संपत आला आहे, मात्र देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या नजरा अद्याप त्यांच्या मोबाईलच्या 'इनबॉक्स'कडे लागल्या आहेत. कडाक्याच्या थंडीनंतर आता उन्हाची चाहूल लागली असली, तरी 'पीएम किसान'च्या हप्त्याची ती सुखद गारवा देणारी 'क्रेडिट' नोटिफिकेशन अद्याप धडकलेली नाही. 22 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आता शिगेला पोहोचली असून, सरकारी तिजोरीतून ही आनंदाची बातमी कधी मिळणार, याचीच चर्चा सध्या गावकुसावर रंगली आहे. वेळेत मदत मिळावी, हीच आर्त साद बळीराजा घालत आहे.
मागील तीन वर्षांचा इतिहास आणि आकडेवारीचा वेध घेतला, तर फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा हा शेतकऱ्यांसाठी 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' येणारा ठरला होता. 24 ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान हप्ते जमा करण्याची जणू एक परंपराच तयार झाली होती. याही वर्षी हीच अपेक्षा होती, कारण 21 वा हप्ता 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सन्मानाने जमा करण्यात आला होता. नियमानुसार चार महिन्यांच्या अंतराने फेब्रुवारीअखेर ही रक्कम येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच आता या आठवड्यातील उरलेले दिवस शेतकऱ्यांसाठी प्रतीक्षेचे आहेत.
हेही वाचा: Delhi Terror Plot: नवी दिल्लीमध्ये मोठा दहशतवादी कट उधळला; 8 संशयित दहशतवादी अटकेत
या योजनेचा लाभ घेताना सरकारने आता नियमावलीची 'चाळणी' अधिक कडक केली आहे. 'जमीन ज्याच्या नावावर, हप्ता त्याच्याच पदरात' हे सूत्र प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. केवळ शेतात राबणाऱ्या कष्टकरी शेतमजुरांना किंवा कुळांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा उतारा आणि अधिकृत जमीन नोंदणी आहे, त्यांनाच या दोन हजार रुपयांच्या मदतीची प्रतीक्षा सार्थ ठरणार आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना चाप लावण्यासाठी प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.
केवळ जमिनीची मालकी असून चालणार नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या युगात 'ई-केवायसी' (e-KYC) ही एक अनिवार्य लक्ष्मणरेषा ठरली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे हप्ते केवळ या एका तांत्रिक प्रक्रियेअभावी रखडल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. जर तुमचे केवायसी पूर्ण नसेल, तर योजनेच्या लाभापासून तुम्ही वंचित राहू शकता. 'सावध तो सुखी' या उक्तीप्रमाणे, शेतकऱ्यांनी वेळेत त्यांचे आधार प्रमाणीकरण आणि बँक खात्याची जोडणी करून घेणे ही आजच्या घडीची सर्वात मोठी गरज आहे.
सध्याच्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात, पी.एम. किसानच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन स्वतःचा 'बेनिफिशिअरी स्टेटस' तपासणे हाच सर्वात खात्रीशीर मार्ग आहे. फेब्रुवारीचा हा शेवटचा आठवडा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आनंदाची भर घालतो की मार्चच्या सुरुवातीला प्रतीक्षा लांबते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. सरकारी यंत्रणेकडून मिळणाऱ्या अधिकृत हिरव्या कंदीलाकडे संपूर्ण राज्याचे डोळे लागून राहिले आहेत, कारण हा हप्ता केवळ रक्कम नसून शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा सन्मान आहे.
