नवी दिल्ली: देशातील तरुणांना कॉर्पोरेट विश्वाशी जोडण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेत मोठ्या बदलांची तयारी सुरू आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, योजना अधिक व्यावहारिक आणि आकर्षक करण्यासाठी तिचा कालावधी तसेच वयोमर्यादा कमी करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. दोन पायलट टप्प्यांच्या अनुभवातून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसून आल्याने आता योजनेच्या रचनेत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
या योजनेअंतर्गत तरुणांना 12 महिन्यांसाठी देशातील टॉप 500 कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची संधी दिली जाते. सध्या 21 ते 24 वयोगटातील युवक-युवती पात्र आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा 5000 रुपये मानधन आणि 6000 रुपयांची एकरकमी आर्थिक मदत दिली जाते. अर्ज अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जातात.
मात्र, दोन चाचणी टप्प्यांतील आकडेवारीनुसार मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांनी ऑफर स्वीकारल्या नाहीत किंवा मधेच इंटर्नशिप सोडली. एकूण ऑफरपैकी सुमारे 33 टक्केच स्वीकारल्या गेल्या, तर प्रत्यक्ष जॉइन करणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ सहा टक्के राहिले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मानधनाची रक्कम, 12 महिन्यांचा कालावधी, प्रशिक्षणाचे ठिकाण आणि भविष्यातील संधींबाबत स्पष्टता नसल्याने तरुणांचा उत्साह कमी झाला. या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने वित्त समितीकडे प्रस्तावित बदलांचे विवरण सादर केले आहे. सुधारित स्वरूप प्रथम पायलट तत्त्वावर सुमारे एक लाख प्रशिक्षणार्थींसह राबवण्याचा विचार आहे.
राज्यांच्या सहभागाच्या दृष्टीने पहिल्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश आघाडीवर होता, तर दुसऱ्या टप्प्यात आंध्र प्रदेशने आघाडी घेतली. शेकडो कंपन्यांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवला असून हजारो ऑफर जारी केल्या. यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांचा समावेश आहे.
आर्थिक बाबतीत, 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी 10,800 कोटी रुपयांचा निधी निर्धारित करण्यात आला होता, मात्र त्यातील मोठा भाग खर्च न झाल्याचे दिसून आले. पुढील 2026-27 या वर्षासाठी तरतूद कमी करून 4,788 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. सुधारित प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाणार असून, बदलांनंतर योजना अधिक परिणामकारक ठरेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
