मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेला मंजुरी देण्यात आली. ही योजना 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश कृषी उत्पादकता वाढवणे, पीक विविधीकरण आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आहे. यासोबतच, कापणीनंतरची साठवण क्षमता वाढवणे, सिंचन सुविधा सुधारणे आणि कर्जाची उपलब्धता सुलभ करणे हे देखील या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहेत.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले की, या कार्यक्रमामुळे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मदत होईल. 2025-26 पासून सुरू होणाऱ्या किमान 6 वर्षांसाठी दरवर्षी 24,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक खर्च निश्चित केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी प्रस्तावित केले होते की सरकार राज्यांसाठी 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना' सुरू करेल. ही योजना 11 विभागांच्या 36 विद्यमान योजना, इतर राज्य योजना आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने चालवली जाईल.
100 जिल्हे अशा प्रकारे निवडले जातील
कमी उत्पादकता, कमी पीक तीव्रता आणि कमी कर्जवाटप अशा तीन प्रमुख निर्देशकांवर आधारित 100 जिल्हे निवडले जातील. प्रत्येक राज्यातून किमान 1 जिल्हा निवडला जाईल. या योजनेचे निरीक्षण करण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर समित्या स्थापन केल्या जातील. जिल्हा धनधान्य समिती ही योजना अंतिम करेल, ज्याचे सदस्य शेतकरी देखील असतील.
हेही वाचा: सोने- चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ; दागिने खरेदी ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर
अशा प्रकारे योजनेचे निरीक्षण केले जाईल
प्रत्येक धनधान्य जिल्ह्यातील योजनेच्या प्रगतीचे निरीक्षण दरमहा डॅशबोर्डद्वारे 117 प्रमुख कामगिरी निर्देशकांवर केले जाईल. नीती आयोग जिल्हा योजनांचा आढावा आणि मार्गदर्शन देखील करेल. याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नियुक्त केलेले केंद्रीय नोडल अधिकारी देखील नियमितपणे योजनेचा आढावा घेतील.
'या' योजनेमुळे उत्पादन वाढेल
या योजनेमुळे पिकांचे उत्पादन वाढेल असे सांगितले जात आहे. शेती आणि संलग्न क्षेत्रात मूल्यवर्धन होईल, स्थानिक उपजीविका निर्माण होईल. या 100 जिल्ह्यांचे निर्देशक जसजसे सुधारतील तसतसे राष्ट्रीय निर्देशक आपोआप वर जातील.
